हडपसर सय्यदनगर मधील आयडियल एजुकेशन ट्रस्टच्या शाळांकडून लाखो रूपयांची वसुली करण्याचे आदेश; शिक्षण क्षेत्रात उडाली खळबळ…
वसुलीची इतिहासातील पहिलीच घटना ?
अल्पसंख्याक विकास विभागाचे अनुदान लाटणे भोवले?
समाजिक कार्यकर्ते अजहर खान यांनी केली होती लोकआयुक्तांकडे तक्रार…
पुणे :- हडपसर सय्यदनगर मधील एका ट्रस्टच्या शाळांनी लाखो रूपयांचा शासनाकडून अनुदान घेऊनही त्याचा वापर केला नसल्याचे समोर आल्याने ती लाखो रूपयांची वसुली करण्याचे आदेश आदेश निघाल्याने शिक्षण क्षेत्रात एकप्रकारे खळबळ उडाली आहे. सदरील वसुलीची इतिहासातील पहिलीच घटना आहे. हकीकत अशी की, हडपसर सय्यदनगर मध्ये शफी यासीन इनामदार यांच्या आयडियल एजुकेशन ट्रस्ट संचलित १) अलजदीद उर्दू हायस्कूल, २) अलजदीद उर्दू प्राथमिक स्कूल, ३) यासीन इनामदार प्राथमिक विद्यामंदिर, ४) आयडियल इंग्लिश मिडियम स्कूल, ५) आयडियल इंग्लिश प्रायमरी स्कूल, ६) आयडियल इंग्लिश ज्युनियर कॉलेज असे शाळा आहेत. सदरील शाळांनी पायाभूत सोईसुविधांसाठी अल्पसंख्याक विकास विभागाचे, पुणे जिल्हाधिकारी जिल्हा नियोजन विभागाकडून बेंचेस,फरशी, पाण्याची टाकी, प्रयोगशाळा व इतर सोईसुविधांसाठी लाखो रूपयांचे अनुदान सन २००९ – २०१० ते सन २०१७-२०१८ पर्यंत घेतले होते. या अनुदानाचा वापर झाला नसल्याचा आरोप पुण्यातील समाजिक कार्यकर्ते अजहर खान यांनी करून, सदरील शाळांची पाहणी करण्यासाठी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानुसार तत्कालीन पुणे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. परंतु कुंभकर्णा सारखी झोपलेली यंत्रणा काही जागी होण्यासाठी तयार नव्हतीच? अजहर खान यांनी मंत्रालयाचे दारे ठोठावली व थेट कारवाईची मागणी केली. परंतु मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विकास विभागाचे पत्र पुणे जिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी यांचे पत्र, जिल्हा नियोजन समितीकडे तर समितीचे पत्र पुणे शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक) सुनंदा वखारे यांच्या भोवतीच फिरत होती. परंतु खान यांनी थेट अल्पसंख्याक विकास विभागाचे सचिव जयश्री मुखर्जी यांची भेट घेऊन सगळं पत्रव्यवहार निदर्शनास आणून दिले असता फक्त कागदी घोडे नाचविण्यापलीकडे पुढे काहीच झाले नाही. शासनाच्या अनुदान लाटले असताना कारवाई होत नसल्याने अजहर खान यांनी लोक आयुक्त मुंबई यांच्याकडे दाद मागितली.उप लोकआयुक्तांकडे सुनावणी झाली आणि सदरील उप लोक आयुक्तांच्या आदेशानुसार ३७ लाख ६१ हजार रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश दिले आहे. तर जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे यांना सूचना देण्यात येतात की तक्रारदार यांनी सुनावणीत उपस्थित केलेले दोन्ही मुद्दे त्यांनी निवड समिती समोर मांडावेत आणि त्याबाबत निर्णय घेऊन आयडियल एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित हडपसर येथील शाळांना देय नसताना देण्यात आलेल्या आणि विनियोग न झालेल्या अनुदान निधीच्या वसुली संदर्भातील अंतिम अहवाल त्याचप्रमाणे अशा प्रकारे अनुदानासाठी शाळांना पात्र ठरविण्यास कोण जबाबदार आहे आणि त्यांच्यावर पुढे काय कारवाई करण्यात आली याबाबतीत अहवाल उप लोक आयुक्तांनी मागितला आहे. तर आता किती तत्परतेने सदरील वसुली केली जाणार व खान यांनी फौजदारी गुन्हे दाखल करणे बाबतीत उपस्थित केले प्रश्न व अधिका-यांवर कारवाई होते की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
सदरील शाळांनी एकुण ४२ लाख रुपये अनुदान शासनाकडून घेतले असून त्यापैकी ३७ लाख ६१ हजारांची वसुली करण्यात येणार आहे त्याबद्दल उप लोक आयुक्तांच्या आदेशाचे आम्ही आदरच करतो. तर शाळांनी माहिती अधिकारात ३०० पाणी बिले दिली होती. ती बिले पडताळणी केली असता निम्मे बिले बोगस आढळली? तर त्या बाबतीत देखील पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच पुणे जिल्हाधिकारी यांनी आता त्यांच्या अधिकारा खाली सदरील रक्कम व्याजासहित वसूल करावी अथवा शासनाची फसवणूक करून अनुदान लाटल्याप्रकरणी संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावे. अशे आदेश दिले आहे.
