Nilesh Thakre
महाराष्ट्र स्टेट हेड
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र नेशनल न्युज
OBC समाजाने आत्मपरीक्षण करून हक्क, नेतृत्व आणि एकीचा मार्ग स्वीकारण्याची गरज.
भारतातील इतर मागासवर्गीय (OBC) समाज हा देशातील मोठ्या लोकसंख्येचा भाग आहे. विविध राज्यांमध्ये हजारो जाती, उपजाती या प्रवर्गात येतात. महाराष्ट्रातही अनेक जाती-समुदाय OBC प्रवर्गात समाविष्ट आहेत. संख्येने मोठा असलेला हा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. मात्र प्रश्न असा आहे की, एवढ्या मोठ्या संख्येचा समाज आजही आपली सामूहिक ताकद प्रभावीपणे का दाखवू शकत नाही?
एकीकडे “एकीमध्ये शक्ती आहे” असे बोलले जाते, समाजाच्या एकतेच्या घोषणा दिल्या जातात; पण प्रत्यक्ष राजकीय परिस्थितीकडे पाहिले तर समाज अजूनही अनेक गटांमध्ये विभागलेला दिसतो. निवडणुका जवळ आल्या की जातीय अस्मिता पुढे येते. “मी अमुक जातीचा आहे, माझ्या जातीच्या उमेदवारालाच संधी मिळाली पाहिजे” अशी भूमिका घेतली जाते. ही भावना काही प्रमाणात स्वाभाविक असली तरी, व्यापक समाजहिताचा विचार बाजूला पडला तर त्याचा परिणाम संपूर्ण समाजाच्या राजकीय शक्तीवर होतो.
राजकारणात प्रतिनिधित्व महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक समाजाला आपल्या नेतृत्वाची अपेक्षा असते. परंतु केवळ जातीय समीकरणांवर आधारित राजकारण केल्याने मोठ्या समाजाची विभागणी होते. वेगवेगळ्या जातींचे छोटे-छोटे गट निर्माण होतात आणि त्याचा फायदा अनेकदा राजकीय पक्ष घेतात. समाजातील मतांचे विभाजन होते आणि निर्णय घेण्याची ताकद कमी होते.
आजची मोठी शोकांतिका अशी आहे की, निवडणुकीच्या काळात समाजाला भावनिक मुद्द्यांवर एकत्र केले जाते, आश्वासने दिली जातात, पण निवडणूक संपल्यानंतर अनेक प्रश्न पुन्हा तसेच राहतात. रोजगार, शिक्षण, आर्थिक प्रगती, आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि राजकीय सहभाग यांसारखे मूलभूत विषय मागे पडतात.
सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, मोठ्या संख्येने असलेला समाज स्वतःचे स्वतंत्र विचार आणि धोरण का ठरवू शकत नाही? कोणत्याही पक्षाच्या मागे अंधपणे उभे राहण्याऐवजी समाजाने आपल्या प्रश्नांच्या आधारे भूमिका ठरवणे गरजेचे आहे. सत्ता कोणाचीही असो, जनतेच्या हितासाठी प्रश्न विचारण्याची क्षमता लोकशाहीत आवश्यक आहे.
अनेक वेळा असे चित्र दिसते की, एखाद्या पक्षाला सत्तेत आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले जाते. मात्र काही काळानंतर त्याच सरकारच्या निर्णयांविरोधात आंदोलन, मोर्चे आणि निषेध करण्याची वेळ येते. यामध्ये समाजाने भावनिक निर्णय घेतले की विचारपूर्वक, याचा गंभीर विचार करण्याची गरज आहे.
लोकशाहीमध्ये कोणताही समाज कायम एका पक्षाचा किंवा एका नेत्याचा समर्थक नसतो. समाजाने स्वतःच्या हितासाठी जागरूक नागरिक म्हणून भूमिका घ्यायला हवी. सत्ता कोणाचीही असो, समाजाच्या प्रश्नांसाठी आवाज उठवणे हेच खरे लोकशाहीचे लक्षण आहे.
OBC समाजासमोर आज मोठे आव्हान आहे—ते म्हणजे अंतर्गत एकता आणि सामूहिक नेतृत्व निर्माण करणे. विविध जाती, परंपरा आणि संस्कृती असूनही समान प्रश्नांवर एकत्र येणे आवश्यक आहे. कारण विभाजित समाजाची ताकद कमी होते, तर संघटित समाज आपले अधिकार प्रभावीपणे मांडू शकतो.
समाजाने केवळ निवडणुकीच्या काळात जागृत होण्यापेक्षा कायमस्वरूपी सामाजिक आणि राजकीय जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे. आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, तरुणांच्या रोजगारासाठी, आर्थिक विकासासाठी आणि न्याय्य प्रतिनिधित्वासाठी दीर्घकालीन विचार आवश्यक आहे.
नेतृत्व हे फक्त जातीच्या नावावर ठरू नये, तर विचार, कार्यक्षमता, प्रामाणिकपणा आणि समाजासाठी केलेल्या कामाच्या आधारावर ठरले पाहिजे. आपल्या जातीचा उमेदवार आहे म्हणून त्याला पाठिंबा देणे आणि त्यानंतर त्याच्या कामाचा हिशोब न मागणे, ही मानसिकता बदलण्याची वेळ आली आहे.
मोठ्या समाजाची खरी ताकद ही केवळ संख्येत नसते, तर त्या संख्येच्या योग्य वापरात असते. जर समाज आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून शिक्षण, रोजगार, सामाजिक न्याय आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर एकत्र आला, तर त्याचा प्रभाव निश्चितपणे वाढू शकतो.
आज गरज आहे ती घोषणांची नाही, तर आत्मपरीक्षणाची. “आपण कुठे चुकतोय?” हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारण्याची गरज आहे. समाजाची शक्ती फक्त मतदानाच्या दिवशी दिसून येऊ नये, तर वर्षभर जनहिताच्या लढ्यात दिसली पाहिजे.
५२ टक्के समाज ही केवळ संख्या नाही, तर एक मोठी सामाजिक शक्ती आहे. मात्र ही शक्ती योग्य दिशेने वापरली नाही तर ती विखुरली जाते. त्यामुळे जातीय भिंतींपलीकडे जाऊन समान हक्क, समान संधी आणि न्यायासाठी एकत्र येणे हीच काळाची गरज आहे.
