“मजुर,मुकादम व कारखाने यांच्यात करारासंदर्भातील कायदा लवकरात लवकर आणावा;उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची सूचना :
मुंबई: ऊसतोड कामगार महिलांच्या प्रश्नांवर आज विधान परिषदेच्या सभागृहात लक्षवेधी सूचना मा आ श्रीमती उमा खापरे यांनी मांडली,मा आ चित्रा वाघ,मा आ मनीषा कायंदे यांनी देखिल आपली भुमिका मांडली. या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली असून, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यामध्ये तातडीने बैठक घेऊन ऊसतोड मजुर विशेषतः महिला मजुर यांचे संदर्भात कायद्याचा मसुदा तत्काळ तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ऊसतोड महिला कामगार असंघटित कामगार असून, त्यांच्यावरील अत्याचार थांबवण्यासाठी कारखानदार, मुकादम व मजूर यांच्यामध्ये करारनामा तयार करण्याची आवश्यकता आहे. बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनमधील कामगारांप्रमाणे या क्षेत्रातही जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कायदेशीर करार असणे आवश्यक आहे.
डॉ. गोऱ्हे यांनी डिसेंबर २०२५ अखेर संबंधित कायदा करावा,तत्पूर्वी अध्यादेश काढावा अशी सूचना दिली. त्या म्हणाल्या, “या विषयावर पूर्वी २०१९ मध्ये माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली होती. त्यावेळच्या व आताच्या परिस्थितीत काय फरक पडला, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. यासाठी पुढील बैठक लवकरच या अधिवेशनात घेऊ. “
सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडताना आमदार उमा खापरे यांनी बीड जिल्ह्यातील गंभीर बाब मांडली. त्या म्हणाल्या की, “२०१९ पासून २०२५ पर्यंत बीडमध्ये सुमारे ८४३ महिलांची गर्भपिशवी काढण्यात आली आहे. दररोज केवळ ४०० रुपये कमावणाऱ्या महिलांनी २५ ते ४० हजार रुपये खर्च करून खासगी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करणे शक्यच नाही. मग इतक्या महिलांनी खासगी हॉस्पिटलमध्ये गर्भपिशवी का काढली, याचा खुलासा शासनाने करावा.मुकादम ऊसतोड मजुरांना कारखान्यात नेण्यासाठी लाखो रुपयांचे उचल घेतात.’
या लक्षवेधीला उत्तर देताना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, सहकार विभाग एकटा या प्रकरणाशी संबंधित नसून सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालकल्याण, कामगार, सामाजिक न्याय अशा अनेक विभागांचा समावेश आहे. आरोग्य विभागाद्वारे ऊसतोड कामगारांची हंगाम सुरू होण्यापूर्वी व नंतर आरोग्य तपासणी केली जाते. २०१९ नंतर बीड जिल्ह्यात २६७ अधिकृत शस्त्रक्रिया झाल्या असून ७८,००० महिला तपासण्यात आल्या. त्यातील १५,००० महिला गरोदर असल्याचे आढळले आहे.
ते पुढे म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या १७ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या निर्देशांनुसार शासनाने २८ एप्रिल २०२५ रोजी परिपत्रक काढले असून, प्रत्येक जिल्ह्यात समिती स्थापन केली आहे. या समित्यांमध्ये विविध विभागांचा समावेश असून, गर्भवती महिलांना ऊसतोडीस पाठवू नये अशा स्पष्ट सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. महिलांचा रोजगार बुडू नये म्हणून भरपाईसाठी स्वतंत्र योजना तयार करण्याचा विचार सुरू आहे.
मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळामार्फत काही योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र अद्याप पूर्ण वेळ कर्मचारी आणि कार्यालयांची कमतरता आहे, हे वास्तव आहे.
शेवटी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सहकार विभागाने कारखाना, मुकादम आणि मजूर यांच्यात कायदेशीर करार तयार करण्यासाठी तातडीने बैठक घेऊन मसुदा व अध्यादेश तयार करावा, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या. महिलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांच्या हक्काच्या सुरक्षिततेसाठी अशा उपाययोजना अती आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या.याबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकार,आरोग्य,समाजकल्याण व महिला व बालविकास विभाग यांचे सोबत बैठक घेण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
