न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना महमुदाबाद यांना सोनीपतच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी (सीजेएम) यांच्या समाधानासाठी जामीन बाँड सादर करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय, न्यायालयाने त्यांना तपासाच्या अधीन असलेल्या पोस्ट्सशी संबंधित कोणतेही ऑनलाइन लेख लिहिण्यास किंवा ऑनलाइन भाषण देण्यास मनाई केली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सखोल तपासणी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचेही आदेश दिले.
महमुदाबाद यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत राष्ट्रीय एकात्मतेचा धोका निर्माण केल्याचा आरोप आहे, जो त्यांच्या सोशल मीडिया टिप्पण्यांवरील तक्रारींनंतर दाखल झाला. न्यायालयाने प्राध्यापकाच्या भाषेवर नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांच्या कृतींना “डॉग व्हिसलिंग” असे संबोधले, जे सहसा सूक्ष्म किंवा गुप्त संदेश देण्यासाठी वापरले जाते.
या प्रकरणाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शैक्षणिक चर्चेच्या सीमांबाबत वादविवादाला तोंड फोडले असून, एसआयटी तपासाच्या पुढील प्रगतीकडे लक्ष लागले आहे.
