नवी दिल्ली, २१ मे २०२५ – मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शहा यांनी ऑपरेशन सिंदूरबाबत माध्यमांना माहिती देणाऱ्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी त्यांना कडक शब्दांत सुनावले. शहा यांच्या “कोणाला दुखावले असेल तर” या सशर्त माफीला “मगरीचे अश्रू” आणि “दिखाऊ माफी” असे संबोधत न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आणि शहा यांच्या अटकेला तूर्तास स्थगिती दिली, परंतु त्यांनी तपासात पूर्ण सहकार्य करावे, असे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि एन. कोटिस्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने शहा यांच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांच्या भाषणाचा व्हिडिओ पाहून टिप्पणी केली, “तुम्ही काही आक्षेपार्ह शब्द वापरणार होता, पण शब्द अपुरे पडले. तुमच्यासारख्या लोकांशी कसे वागावे हे आम्हाला माहित आहे.” शहा यांनी दिलेली सशर्त माफी ढोंगी असल्याचे सांगत खंडपीठाने असे नमूद केले की, सार्वजनिक व्यक्तींनी आपल्या वक्तव्यात संयम आणि जबाबदारी दाखवली पाहिजे.
👇👇👇Advertisement👇👇👇
👆👆👆Advertisement👆👆👆
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी) मंगळवारी सकाळी १०:३० वाजेपर्यंत एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. या पथकात मध्य प्रदेश संवर्गातील परराज्यात कार्यरत असलेल्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल, त्यापैकी एक महिला अधिकारी असेल. पथकात एक महानिरीक्षक (आयजीपी) आणि दोन पोलीस अधीक्षक (एसपी) असतील. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या स्वत:हून निर्देशानुसार दाखल झालेल्या एफआयआरच्या तपासाची जबाबदारी या पथकाकडे सोपवण्यात आली आहे. न्यायालयाने शहा यांना तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आणि २८ मे २०२५ पर्यंत तपासाचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. तथापि, न्यायालयाने तपासाचे निरीक्षण न करण्याचे स्पष्ट केले.
खंडपीठाने मध्य प्रदेशातील काँग्रेस कार्यकर्त्याच्या वतीने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करणारे ज्येष्ठ वकील विवेक तन्खा यांनाही कार्यवाहीत भाग घेण्यास मनाई केली. पुढील सुनावणीसाठी २८ मे रोजी तारीख निश्चित करताना, खंडपीठाने शहा यांना त्यांच्या “संपूर्ण राष्ट्राला लज्जास्पद ठरलेल्या वक्तव्यापासून” स्वत:ला सुधारण्याचे मार्ग शोधण्यास सांगितले.
