Times of Maharashtra Desk: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियावर कठोर निर्बंध लादणारे ‘Sanctioning of Russia Act 2025’ विधेयक मंजूर केले आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, या विधेयकात रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर, विशेषतः भारत, चीन आणि ब्राझील, ५०० टक्क्यांपर्यंत कर लादण्याची तरतूद आहे.रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी बुधवारी व्हाईट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी चर्चा केली, त्यावेळी ट्रम्प यांनी हा विधेयक काँग्रेसमध्ये मांडण्यास हिरवा कंदील दाखवला. हे विधेयक गेल्या काही महिन्यांपासून तयार होत असून, पुढील आठवड्यात काँग्रेसमध्ये मतदान होण्याची शक्यता आहे.विधेयकाचा उद्देश युक्रेन युद्धादरम्यान रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर दबाव आणणे हा आहे. अमेरिकेचा आरोप आहे की या खरेदीमुळे रशियाला युद्धात मदत होत आहे.
रशियन तेलावर २५ टक्के कर
आधीच अमेरिकेने रशियन तेलाच्या खरेदीवर २५ टक्के अतिरिक्त कर लादला आहे. या नवीन विधेयकामुळे भारतासाठी नवीन आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. आतापर्यंत भारताला एकूण ५० टक्के कर लादण्यात आला आहे, ज्यामुळे भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होत आहे. दोन्ही देशांमध्ये या कर विवादावर चर्चा सुरू आहे. भारताची इच्छा आहे की लादलेला कर ५० टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करावा आणि रशियन कच्च्या तेलावर लादलेला अतिरिक्त २५ टक्के दंड रद्द करावा.
भारतीय राजदूतांनी केले आवाहन
लिंडसे ग्राहम यांनी सांगितले की, त्यांनी सुमारे एक महिना आधी भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांच्याशी भेट घेतली होती. बैठकीत मुख्य चर्चा भारताची रशियन तेलाची खरेदी कमी करणे हा विषय होता. भारतीय राजदूतांनी त्यांना भारतावर लादलेला अतिरिक्त २५ टक्के कर मागे घेण्याची विनंती राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना पोहोचवण्यास सांगितले.
चार वर्षांनंतर भारताने रशियन तेल आयात कमी केली
२०२१ नंतर पहिल्यांदाच भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात घटवली आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, नोव्हेंबरमध्ये भारताची रशियन तेल आयात दररोज १.७७ दशलक्ष बॅरल होती, तर डिसेंबरमध्ये ती घटून सुमारे १.२ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन झाली. येत्या काही महिन्यांत ही संख्या दररोज १ दशलक्ष बॅरल पेक्षा कमी होऊ शकते.रोझनेफ्ट आणि लुकोइल या प्रमुख रशियन तेल कंपन्यांवर अमेरिकेचे निर्बंध २१ नोव्हेंबरपासून लागू झाले. त्यानंतर रशियाकडून भारताची तेल आयात हळूहळू कमी होत आहे. हा समाचार भारतावर अमेरिकेच्या नवीन कर निर्बंधांचा दबाव आणि रशियन तेल आयातीतील बदल यावर प्रकाश टाकतो. पुढील महिन्यांत या चर्चेचा परिणाम भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापार धोरणावर महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.
