सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या फ्री बेड योजनेंतर्गत हजारो रुग्णांना उपचार मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, मागील दोन वर्षांत केवळ 160 ते 170 रुग्णांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. औंधमधील एम्स रुग्णालयाने महापालिकेसोबत 2013 साली केलेल्या करारानुसार, त्यांच्या 10% बेड्स मोफत उपचारांसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. तथापि, 2022 ते 2024 या दोन वर्षांत फक्त 22 रुग्णांना आणि 2024 च्या पहिल्या तीन महिन्यांत फक्त 2 रुग्णांना मोफत उपचार मिळाले.
रुग्ण पुण्यातील रहिवासी असावा आणि त्याच्याकडे पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड असावे. संबंधित कागदपत्रांसह रुग्ण अथवा त्याचे नातेवाईक महापालिकेच्या आरोग्य विभागात गेल्यास, त्यांना फ्री बेडचे पत्र दिले जाते, ज्याच्या आधारे रुग्णांना मोफत बेड उपलब्ध होतो. रुग्णालयांनी नकार दिल्यास, महापालिकेकडे तक्रार नोंदवता येते.
योजना प्रभावी करण्याची गरज –
विवेक वेलणकर यांच्या मते, योजनेबाबत जनजागृतीचा अभाव आणि आरोग्य विभागाकडून माहिती दिली जात नसल्याने अनेक गरीब आणि गरजू रुग्ण मोफत उपचारांपासून वंचित राहत आहेत. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त गरजू रुग्णांना मिळावा, यासाठी उत्पन्न मर्यादा तीन लाख रुपये करण्याची मागणी केली जात आहे.
उपचारांची मर्यादा –
सह्याद्री हॉस्पिटल आणि रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये शस्त्रक्रिया वगळता मेडिकल मॅनेजमेंटसाठी काही खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या खाटांवर जास्तीत जास्त 21 दिवसांपर्यंत मोफत उपचार उपलब्ध असतील. रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये 12, एम्स हॉस्पिटलमध्ये 8 (कार्डिऑलॉजी व कार्डिक सर्जरी वगळता) आणि केकेआय इन्स्टिट्यूटमध्ये डोळ्यांचे उपचार या योजनेत समाविष्ट आहेत.
आरोग्यप्रमुखांची प्रतिक्रिया –
डॉ. निना बोराडे, पुणे महापालिकेच्या आरोग्यप्रमुखांनी सांगितले की, गरीब रुग्णांसाठी ही योजना अत्यंत लाभदायक आहे. नागरिकांना योजनेबद्दल अधिक माहिती देण्यासाठी आणि पात्र रुग्णांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे.
