अहमदाबाद : बालकांच्या आरोग्याची सातत्याने नोंद ठेवण्यासाठी आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा अधिक प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने गुजरात सरकारने राज्यभर ‘हेल्थ पासपोर्ट’ ही अभिनव योजना सुरू केली आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यातील सुमारे १.८९ कोटी बालकांना जन्मापासून ते १८ वर्षांपर्यंतच्या आरोग्यविषयक सर्व नोंदींचा समावेश असलेला हेल्थ पासपोर्ट प्रदान करण्यात येणार आहे.
ही योजना स्कूल हेल्थ-राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (SH-RBSK) अंतर्गत राबविण्यात येत असून, २७ जून रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या उपस्थितीत तिचा शुभारंभ करण्यात आला.
राज्यातील ९९२ मोबाईल आरोग्य पथकांमार्फत दरवर्षी अंगणवाडी, शाळा, मदरसे, गुरुकुल आणि विशेष शाळांमध्ये बालकांची आरोग्य तपासणी केली जाईल. तपासणीनंतर संबंधित माहिती डिजिटल प्रणालीवर नोंदवून त्याच ठिकाणी हेल्थ पासपोर्ट वितरित करण्यात येणार आहे.
या हेल्थ पासपोर्टमध्ये बालकाची नियमित आरोग्य तपासणी, पोषणस्थिती, शारीरिक व मानसिक विकास, आवश्यक वैद्यकीय संदर्भ (रेफरल), आरोग्यविषयक मार्गदर्शन तसेच आपत्कालीन हेल्पलाईन क्रमांकांचा समावेश असेल. याशिवाय जन्मजात दोष, पोषणातील कमतरता, बालरोग तसेच विकासातील विलंब व अपंगत्व (4Ds) या चार महत्त्वाच्या घटकांवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत मुलांची आरोग्य माहिती डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध असली तरी पालकांकडे उपचार किंवा वैद्यकीय सल्ल्यासाठी सहज वापरता येईल असा एकत्रित दस्तऐवज नव्हता. हेल्थ पासपोर्टमुळे ही उणीव भरून निघणार असून, प्रत्येक मुलाचा संपूर्ण आरोग्य इतिहास एका ठिकाणी उपलब्ध होईल.
या योजनेसाठी पालकांना कोणतीही अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नसणार आहे. पाच वर्षांखालील आणि शाळेत न जाणाऱ्या मुलांच्या हेल्थ पासपोर्टचे वार्षिक नूतनीकरण प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी करतील, तर शालेय विद्यार्थ्यांच्या नूतनीकरणाची जबाबदारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर असेल.
हेल्थ पासपोर्टची मूळ प्रत पालकांकडे राहील, तर सर्व माहिती SH-RBSK च्या डिजिटल पोर्टलवर सुरक्षित राहणार आहे. पासपोर्ट हरविल्यास किंवा खराब झाल्यास मोबाईल आरोग्य पथकाकडून त्याची नवीन प्रत मिळू शकेल.
बालकांच्या आरोग्याची दीर्घकालीन नोंद, आजारांचे वेळेत निदान, पालकांचा आरोग्य व्यवस्थेतील सहभाग आणि आरोग्यसेवा अधिक परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने गुजरात सरकारचा हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
