विधानसभेत महायुतीला घवघवीत यश मिळाले असल्याने या अनुकूल वातावरणाचा फायदा घेऊन महापालिकेच्या निवडणुका सहा महिन्यांत घ्यावात, अशी मागणी महायुतीमधील पक्षाचे कार्यकर्ते करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रभाग रचना आणि आरक्षणासंदर्भात ३० याचिकांवर एकत्रित निर्णय झाल्यास या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणाार आहे.
राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार प्रभाग रचना तयार करून त्यावर हरकती सूचना घेऊन ती अंतिम करण्यात आली होती. आरक्षण सोडतही काढण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला होता. महाविकास आघाडी सरकारने तीनचा प्रभाग रचना करून आपल्या सोयीनुसार मतदारसंघ केल्याचा आक्षेप भाजपने घेतला होता. त्यानंतर अनेक महापालिकांत प्रभागांची संख्या महाविकास आघाडी सरकारने वाढवली होती. ही वाढवलेली संख्याही कमी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महापालिका निवडणुका २०१७ प्रमाणे चारच प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्य सरकारने १७ जानेवारी २०२२ रोजी काढलेल्या राजपत्र (गॅझेट)मध्ये प्रत्येक प्रभाग दोनपेक्षा कमी आणि चारपेक्षा जास्त नसावा, असे नमूद केले आहे. हे राजपत्र रद्द करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे तीन सदस्यांचा एक प्रभाग कायम राहणार होता. त्याच वेळी महाविकास आघाडीने वाढविलेली सदस्य संख्या कमी केली होती. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून, त्यावर अद्याप निर्णय आलेला नाही. पुणे महानगरपालिकेची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर त्या पाठोपाठ ‘मिनी मंत्रालय’ समजल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्हा परिषदेची मार्च २०२० मध्ये मुदत संपली. त्यानंतर पुणे महापालिका आणि जिल्हा परिषदेवर आतापर्यंत ‘प्रशासकराज’ सुरू आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी कार्यकर्ते करत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर या निवडणुका घेण्याच्या मागणीचा जोर वाढला आहे.
