शिवाजीनगर-कोंधवा मेट्रो लाइन, एमएलसी टाइलकरसाठी अभ्यास करा

पुणे: कोंडवा-युवडी भागातील वाढीव व्यावसायिक आणि निवासी घडामोडींचा उल्लेख करून नागरिकांना भेडसावणा traffic ्या वाहतुकीच्या आव्हानांचा हवाला देऊन, पुणे: एमएलसी योगेश टाइलकर यांनी नवीन शिवाजीनगर-कोंडवा मेट्रो लाइनसाठी मागणी केली आहे.गुरुवारी सुरू असलेल्या राज्य विधानसभा अधिवेशनात बोलताना टाइलकर म्हणाले की, कोंडवाच्या आसपासच्या भागात महत्त्वपूर्ण विकासाचे साक्षीदार आहेत. ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने हदापसरपर्यंत मेट्रो कनेक्टिव्हिटीला मान्यता दिली आहे, तर कोंडवा-युवलेवाडी क्षेत्र अद्याप या योजनेंतर्गत व्यापलेले नाही. एक समर्पित ओळ क्षेत्रातील सार्वजनिक वाहतुकीस बळकटी देण्यास मदत करेल, एमएलसीने.२०१-20-२०२ from पासून हडपसर मतदारसंघातील आमदार असलेले टिलकर यांनीही सांगितले की हडपसर आणि कटराज यांच्यात मेट्रो कनेक्शनमध्ये या भागातील प्रवास सुधारेल. आता, महा मेट्रो अधिकारी आणि राज्य सरकारच्या शहरी विकास विभागाशी शिवाजीनगर-कोंधवा लाइन प्रस्तावावर चर्चा करण्याची त्यांची योजना आहे.“आम्ही पाहिले आहे की मेट्रो प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस विविध तांत्रिक आव्हानांमुळे, जमीन पाहिजे आणि प्रवेश-एक्झिट गेट्सच्या जागांची तरतूद केल्यामुळे वेळ लागतो. अधिका-यांनी कमीतकमी या ओळीचा अभ्यास सुरू करावा आणि भविष्यात अनागोंदी कमी करण्यासाठी या मार्गाचा अभ्यास कमीतकमी केला पाहिजे,” असे टाइलकर म्हणाले.कोंडवा आणि येवालेवाडी भागातील रहिवाशांनी सांगितले की विद्यमान रस्ता पायाभूत सुविधा आधीच अपुरी असल्याचे सिद्ध होत आहे. कोंडवा येथील रहिवासी प्रमोद कंबळे यांनी टीओआयला सांगितले की, “प्रशासनाने दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे: कोंधवा आणि जवळपासच्या भागात विद्यमान रस्ते रुंदीकरण आणि पुणे महानगर परिवहान महामंडल लिमिटेड (पीएमपीएमएल) आणि मेट्रो सारख्या सार्वजनिक वाहतुकीला बळकटी देणे.”गेल्या वर्षी राज्य सरकारने खडकवासला-हदापसर-स्वारगेट-खारदीला जोडणार्‍या मेट्रो लाइनला मान्यता दिली होती, ज्यात शहराच्या पश्चिम, दक्षिणेकडील आणि पूर्वेकडील भाग जोडले जातील.न्यू मेट्रो लाईन्सच्या प्रस्तावानंतर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (पीएमसी) कडून आल्यानंतर ते अभ्यास करू शकतात असे महा मेट्रोच्या अधिका said ्यांनी सांगितले. मेट्रोच्या एका अधिका said ्याने सांगितले की, “आम्ही आता इतर सर्व अभ्यास पूर्ण केले आहेत आणि राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. पुणे: कोंडवा-युवडी भागातील वाढीव व्यावसायिक आणि निवासी घडामोडींचा उल्लेख करून नागरिकांना भेडसावणा traffic ्या वाहतुकीच्या आव्हानांचा हवाला देऊन, पुणे: एमएलसी योगेश टाइलकर यांनी नवीन शिवाजीनगर-कोंडवा मेट्रो लाइनसाठी मागणी केली आहे.गुरुवारी सुरू असलेल्या राज्य विधानसभा अधिवेशनात बोलताना टाइलकर म्हणाले की, कोंडवाच्या आसपासच्या भागात महत्त्वपूर्ण विकासाचे साक्षीदार आहेत. ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने हदापसरपर्यंत मेट्रो कनेक्टिव्हिटीला मान्यता दिली आहे, तर कोंडवा-युवलेवाडी क्षेत्र अद्याप या योजनेंतर्गत व्यापलेले नाही. एक समर्पित ओळ क्षेत्रातील सार्वजनिक वाहतुकीस बळकटी देण्यास मदत करेल, एमएलसीने.२०१-20-२०२ from पासून हडपसर मतदारसंघातील आमदार असलेले टिलकर यांनीही सांगितले की हडपसर आणि कटराज यांच्यात मेट्रो कनेक्शनमध्ये या भागातील प्रवास सुधारेल. आता, महा मेट्रो अधिकारी आणि राज्य सरकारच्या शहरी विकास विभागाशी शिवाजीनगर-कोंधवा लाइन प्रस्तावावर चर्चा करण्याची त्यांची योजना आहे.“आम्ही पाहिले आहे की मेट्रो प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस विविध तांत्रिक आव्हानांमुळे, जमीन पाहिजे आणि प्रवेश-एक्झिट गेट्सच्या जागांची तरतूद केल्यामुळे वेळ लागतो. अधिका-यांनी कमीतकमी या ओळीचा अभ्यास सुरू करावा आणि भविष्यात अनागोंदी कमी करण्यासाठी या मार्गाचा अभ्यास कमीतकमी केला पाहिजे,” असे टाइलकर म्हणाले.कोंडवा आणि येवालेवाडी भागातील रहिवाशांनी सांगितले की विद्यमान रस्ता पायाभूत सुविधा आधीच अपुरी असल्याचे सिद्ध होत आहे. कोंडवा येथील रहिवासी प्रमोद कंबळे यांनी टीओआयला सांगितले की, “प्रशासनाने दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे: कोंधवा आणि जवळपासच्या भागात विद्यमान रस्ते रुंदीकरण आणि पुणे महानगर परिवहान महामंडल लिमिटेड (पीएमपीएमएल) आणि मेट्रो सारख्या सार्वजनिक वाहतुकीला बळकटी देणे.”गेल्या वर्षी राज्य सरकारने खडकवासला-हदापसर-स्वारगेट-खारदीला जोडणार्‍या मेट्रो लाइनला मान्यता दिली होती, ज्यात शहराच्या पश्चिम, दक्षिणेकडील आणि पूर्वेकडील भाग जोडले जातील.न्यू मेट्रो लाईन्सच्या प्रस्तावानंतर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (पीएमसी) कडून आल्यानंतर ते अभ्यास करू शकतात असे महा मेट्रोच्या अधिका said ्यांनी सांगितले. मेट्रोच्या एका अधिका said ्याने सांगितले की, “आम्ही आता इतर सर्व अभ्यास पूर्ण केले आहेत आणि राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत.