कोर्टाने पीओसीएसओ कायद्यांतर्गत बिशप इमेरिटस शुल्क साफ केले

पुणे: २०१ 2018 मध्ये एका १ year वर्षांच्या मुलासह लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेविषयी माहिती उघड करण्यास अपयशी ठरल्यामुळे शहरातील एका सत्राच्या कोर्टाने बिशप इमेरिटस थॉमस डब्रे ())) पूना डायऑसीसने लैंगिक गुन्ह्यांपासून (पीओसीएसओ) कायद्याच्या संरक्षणाच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला.August ऑगस्टच्या ऑगस्टच्या आदेशानुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिरध गांधी यांनी नमूद केले की, “एका बैठकीत बिशपने पोलिस अधिका officer ्याने पोलिसांना लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेचा अहवाल द्यावा का असे विचारले. परंतु अधिका said ्याने सांगितले की, बिशपला तक्रार करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही आणि तो बळी पडला आहे की त्याने या घटनेची माहिती दिली आहे. 20 मार्च 2018 रोजी वॅनोव्हरी पोलिस आणि एक पत्र शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या घटनेचा तपशील देऊन पाठविण्यात आले.“भारतीय दंड संहिता आणि पीओसीएसओ कायद्यांतर्गत अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार आणि छळ केल्याबद्दल वॅनोरी पोलिसांनी शाळेचे मुख्याध्यापक आणि दुसर्‍या व्यक्तीविरूद्ध एक आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर, बिशपविरूद्ध पूरक आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली नाही, असा आरोप केला.कोर्टाने असे निरीक्षण केले की, “प्राइमाच्या नोंदीवर अपुरी सामग्री असल्याचे दिसून आले आहे की बिशपने पीओसीएसओ कायद्याच्या कलम २१ (बाल अत्याचाराचा खटला नोंदविण्यात किंवा रेकॉर्ड करण्यात अयशस्वी ठरला आहे) याउलट गुन्हा दाखल केला आहे. उलटपक्षी त्याने पोलिसांना माहिती दिली होती की त्याने पोलिसांना माहिती दिली होती.“न्यायाधीश म्हणाले की पीओसीएसओ कायद्याच्या कलम २१ अन्वये निर्धारित केलेली जास्तीत जास्त शिक्षा एक वर्षाची तुरूंगवासाची शिक्षा आहे. 16 मार्च 2018 रोजी एफआयआर नोंदणीकृत करण्यात आले. पोलिसांना या घटनेची माहिती न दिल्याबद्दल तक्रारदाराने बिशपविरूद्ध कोणतीही तक्रार केली नाही, असे कोर्टाने सांगितले. या घटनेनंतर सहा वर्षांनंतर 26 जुलै 2024 रोजी बिशपविरूद्ध पूरक आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. गुन्हेगारी प्रक्रियेच्या संहितेच्या कलम 468 (मर्यादेच्या कालावधीनंतर संज्ञान घेण्याच्या बार) अंतर्गत घटनेच्या एका वर्षा नंतर दाखल केलेल्या आरोपपत्राची कोणतीही जाणीव घेतली जाऊ शकत नाही.बिशपचे वकील संदीप बाली यांनी असा युक्तिवाद केला की पूरक आरोप त्याच्या क्लायंटविरूद्ध पुरावा न घेता दाखल करण्यात आला आणि त्याला सोडण्याची प्रार्थना केली.अतिरिक्त सरकारी वकील विश्वस सट्टूपूट यांनी टीओआयला सांगितले की, “मी राज्य कायदा व न्यायव्यवस्थेच्या विभागाला मुंबई उच्च न्यायालयात डिस्चार्ज आदेश बाजूला ठेवण्याचा गुन्हेगारी संकीर्ण अपील दाखल करण्याचा प्रस्ताव सादर करीन.”