निलेश ठाकरे
महाराष्ट्र स्टेट हेड
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र नेशनल न्युज
राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकाचा महसूल विभागाशी सर्वाधिक संबंध येतो. जमिनीची खरेदी-विक्री, सातबारा उतारा, फेरफार, वारस नोंद, मोजणी, सीमांकन, नकाशे, नोंदणी, मालकी हक्क, बँक कर्जासाठी कागदपत्रे अशा प्रत्येक टप्प्यावर नागरिकाला महसूल यंत्रणेच्या विविध कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. पण या प्रक्रियेत अनेक नागरिकांना भ्रष्टाचार, विलंब, आर्थिक मागण्या आणि दलालांच्या साखळीचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत असतात.
भू-अभिलेख कार्यालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय, तलाठी कार्यालय, मंडळ अधिकारी, पटवारी, सर्वेअर अशा विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांविरोधात वेळोवेळी भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी समोर येतात. त्यामुळे जनतेत असा प्रश्न उपस्थित होतो की, या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी का होत नाही? जर आरोप खोटे असतील तर संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्दोष घोषित करावे; आणि जर आरोपांमध्ये तथ्य असेल तर कठोर कारवाई का होत नाही?
ग्रामीण भागातील शेतकरी, मजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे म्हणणे असे आहे की, अनेक ठिकाणी साधे कामही वेळेत होत नाही. मात्र, “आर्थिक व्यवहार” झाल्यानंतरच फाईल पुढे सरकते, अशी भावना मोठ्या प्रमाणात व्यक्त केली जाते. ही भावना खरी असो वा नसो, अशा प्रकारच्या धारणा निर्माण होणे हीच प्रशासनासाठी गंभीर बाब आहे.
राज्यातील अनेक अधिकारी आज मोठ्या प्रमाणात स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचे मालक असल्याच्या चर्चा समाजात रंगत असतात. अशा परिस्थितीत पारदर्शकता राखण्यासाठी त्यांच्या मालमत्तेची स्वतंत्र चौकशी झाली, तर सत्य जनतेसमोर येईल. प्रामाणिक अधिकारी असतील तर त्यांची प्रतिमाही अधिक मजबूत होईल; आणि गैरव्यवहार करणारे असतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल.
भ्रष्टाचाराची साखळी केवळ एका कर्मचाऱ्यापर्यंत मर्यादित राहत नाही, अशीही लोकांमध्ये चर्चा असते. अनेकदा कनिष्ठ स्तरापासून वरिष्ठ स्तरापर्यंत संगनमत असल्याच्या तक्रारी होत असतात. या दाव्यांची सत्यता तपासणे ही तपास यंत्रणांची जबाबदारी आहे. म्हणूनच अशा सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
जमिनीच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल होत असल्याने त्यात गैरप्रकार होण्याची शक्यता वाढते. सीमांकन, फेरफार, नोंदणी, मोजणी, सातबारा दुरुस्ती, वारस नोंद, बिनशेती परवानगी अशा प्रत्येक प्रक्रियेत पारदर्शकता नसेल तर भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते. त्यामुळे या संपूर्ण व्यवस्थेचे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आधुनिकीकरण आणि प्रत्येक टप्प्यावर ऑनलाइन पारदर्शकता आवश्यक आहे.
राजकीय हस्तक्षेप हा देखील जनतेत चर्चेचा विषय असतो. प्रभावशाली व्यक्तींची कामे झटपट होतात, तर सामान्य माणूस महिनोनमहिने कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत राहतो, अशी भावना अनेक नागरिक व्यक्त करतात. अशा परिस्थितीत सर्वांना समान न्याय मिळणे ही लोकशाहीची मूलभूत अपेक्षा आहे.
भ्रष्टाचाराविरुद्ध केवळ भाषणे देऊन चालणार नाही. शासनाने महसूल विभागातील संवेदनशील पदांवर नियमित बदलीचे धोरण, संपत्तीचे वार्षिक लेखापरीक्षण, अचानक तपासणी, जीवनशैलीचे परीक्षण, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि डिजिटल ट्रॅकिंग अधिक प्रभावी करणे गरजेचे आहे.
यासोबतच राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सतर्कता यंत्रणा आणि इतर सक्षम तपास संस्थांनी आलेल्या प्रत्येक तक्रारीची वेळेत चौकशी करावी. चौकशी निष्पक्ष, पुराव्यांवर आधारित आणि राजकीय दबावापासून मुक्त असणे आवश्यक आहे. आरोप सिद्ध झाल्यास कठोर शिक्षा आणि आरोप खोटे ठरल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनाही न्याय मिळाला पाहिजे.
आज सर्वात मोठा प्रश्न भ्रष्टाचाराचा नसून, जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास टिकवण्याचा आहे. जर सामान्य नागरिकाला प्रत्येक सरकारी कार्यालयात संशयाने जावे लागत असेल, तर ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. महसूल विभाग हा राज्याच्या विकासाचा कणा मानला जातो. हा कणा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी पोखरला जात असेल, तर त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारने महसूल विभागातील सर्व संवेदनशील पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची नियमानुसार पडताळणी, उत्पन्नाच्या स्रोतांची तपासणी आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी, अशी मागणी जनतेतून सातत्याने होत आहे. पारदर्शक कारभार, जबाबदारी आणि कायद्याचे समान पालन हेच सुशासनाचे खरे मापदंड आहेत.
जनतेला सूड नको, न्याय हवा. आरोप नव्हे तर सत्य बाहेर यावे, हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या प्रत्येक आरोपाची निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई आणि निर्दोषांना स्वच्छ प्रतिमा मिळणे, हीच काळाची गरज आहे.
