जळगाव | प्रतिनिधी : विनोद पवार
जळगाव जिल्हा परिषद ठराव समितीच्या महत्त्वपूर्ण सभेत सन 2025-26 च्या सुधारित तरतुदीसह सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल ५० कोटी ९७ लाख रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. बुधवारी (दि. २५ फेब्रुवारी) शाहू महाराज सभागृहात पार पडलेल्या बैठकीत हा अर्थसंकल्प सादर करून एकमताने मंजूर करण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक राजू लोखंडे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद चावऱ्या, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज चौधरी तसेच विविध विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते. बैठकीत विविध विभागांच्या आर्थिक तरतुदींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
2025-26 साठी सुधारित तरतूद
सन 2025-26 या वर्षासाठी ४६ कोटी ९३ लाख रुपयांची सुधारित तरतूद मंजूर करण्यात आली. चालू वर्षातील उत्पन्न-खर्चाचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या. ग्रामीण भागातील प्राधान्याच्या योजनांसाठी निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले.
2026-27 साठी मूळ अंदाजपत्रक
सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी शासनाकडून अपेक्षित महसुली जमा २८१३.४२ लाख रुपये राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. एकूण प्राप्त रकमेतून ५०९७.७५ लाख रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज वजा जाता १६.५१ लाख रुपये शिल्लक राहणार असल्याचे सभेत स्पष्ट करण्यात आले. नियोजनबद्ध खर्च आणि आर्थिक शिस्त राखण्यावर भर देण्यात आला.
विभागनिहाय महत्त्वाच्या तरतुदी
मागासवर्गीय कल्याण – २५० लाख रुपये
दिव्यांग कल्याण – १५३ लाख रुपये
महिला व बालकल्याण – १०२ लाख रुपये
पाणीपुरवठा विभाग दुरुस्ती निधी – ५३० लाख रुपये
शिक्षण विभाग (शाळा दुरुस्ती) – ४० लाख रुपये
याशिवाय इतर विभागांनाही त्यांच्या गरजेनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा देखभाल-दुरुस्ती निधी तसेच जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे सन 2025-26 चे सुधारित आणि सन 2026-27 चे मूळ अंदाजपत्रकही ठराव समितीच्या मान्यतेने मंजूर करण्यात आले.
ग्रामीण विकासाला गती
जिल्हा परिषदेच्या या अर्थसंकल्पामुळे समाजकल्याण, दिव्यांग कल्याण, महिला व बालविकास, शिक्षण तसेच पाणीपुरवठा या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना बळकटी मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी आणि देखभालीसाठी निधीची तरतूद केल्याने विकासकामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
एकूणच, संतुलित आणि विकासाभिमुख असा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मत उपस्थित सदस्यांनी व्यक्त केले. जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन नियोजन करण्यात आल्याने आगामी आर्थिक वर्षात विकासकामांना अधिक वेग येणार असल्याचे चित्र आहे
