पुणे प्रतिनिधी : भारत मुक्ती मोर्चा आणि राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चा यांच्या वतीने ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी देशभरात टप्प्याटप्प्याने आंदोलन छेडण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश म्हणजे ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे, ओबीसींना न्याय्य आरक्षण देणे आणि 2011 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) मधून सूट देणे या प्रमुख मागण्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधणे हा आहे.
या संदर्भात राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांना जिल्हाधिकारी मार्फत निवेदन देण्यात येणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले आहे. संविधानाने दिलेल्या लोकशाही हक्कांचा वापर करून शांततापूर्ण पद्धतीने देशव्यापी आंदोलन उभारले जाणार असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.
चार टप्प्यांत आंदोलन
संघटनांनी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार आंदोलन चार टप्प्यांत होणार आहे.
-
पहिला टप्पा : 6 मार्च 2026 रोजी देशातील 725 जिल्ह्यांमध्ये निवेदन देण्यात येणार.
-
दुसरा टप्पा : 13 मार्च 2026 रोजी सर्व जिल्हा मुख्यालयांवर धरणे आंदोलन.
-
तिसरा टप्पा : 23 मार्च 2026 रोजी देशभरातील जिल्हा मुख्यालयांवर मोर्चा व रॅली.
-
चौथा टप्पा : 23 एप्रिल 2026 रोजी देशव्यापी भारत बंद आंदोलन.
आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या
निवेदनात केंद्र सरकारकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
-
केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी जातींचा समावेश न करणे हे ओबीसी समाजाशी अन्याय असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
-
ईडब्ल्यूएस (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) आरक्षण लागू करताना योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या हिताचे रक्षण करत ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची अंमलबजावणी नव्याने करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
-
2011 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) मधून सूट देण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
सरकारकडे सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा
निवेदनाद्वारे राष्ट्रपती व केंद्र सरकारकडे या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. जर सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर देशभरात सुरू होणारे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.
संविधानिक आणि शांततापूर्ण मार्गाने हा जनआंदोलन उभारण्यात येणार असून त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासन आणि सरकारवर असेल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
