पुणे (विशेष प्रतिनिधी): सर्वसामान्य जनता जर एखाद्या साध्या गुन्ह्यात अडकली, तर पोलीस तत्काळ कारवाईचा बडगा उगारतात. पण जेव्हा तब्बल १४९ कोटींचा आर्थिक घोटाळा होतो, १४ डंपर बळजबरीने हडपले जातात आणि बोगस सह्या करून कोट्यवधी रुपये लाटले जातात, तेव्हा मात्र पुणे पोलिसांचे हात कुणाच्या दबावाखाली बांधले जातात? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. समाजातील गोरगरिबांचा आधार असलेले आणि तब्बल ६५ हजार हिंदू-मुस्लिम बांधवांना स्वखर्चाने तीर्थयात्रा घडवणारे, गरज असलेल्या गावात 110 बोर काढून देणारे, 500 जोडप्यांचे मोफत विवाहसोहळा करून त्यांना संसार करून देणारे, गरिबांना शाळा बांधून देणारे, शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळ परिस्थितीमध्ये स्वखर्चाने पाण्याचे टँकर उपलब्ध देणारे, अनेक गावांत विहीरी काढून देणारे, अश्या दानशूर व्यक्तिमत्त्व, श्री. राजाराम (राजाभाऊ) तांबे यांच्यावर एका मोठ्या राजकीय कटातून अन्याय होत असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे.
काय आहे प्रकरण?
खराडी येथील व्यावसायिक राजाभाऊ तांबे यांच्या मालकीच्या ‘दुर्गादेवी इन्फ्रा मेगा प्रोजेक्ट प्रा. लि.’ या कंपनीच्या नावाखाली सी.ए. अमर तलवार, कमलदीपसिंग वैद्य, सर्जेराव जेधे आणि दिग्विजय जेधे यांच्यासह इतर आरोपींनी संगनमत करून तब्बल १४९ कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर व्यवहार येस बँकेच्या औंध शाखेतून केल्याचे उघड झाले आहे. याशिवाय:
आरोपींनी बँक ऑफ बडोदाच्या विमाननगर शाखेतून आर.टी.जी.एस. फॉर्मवर तांबे यांच्या बनावट सह्या करून ७३ लाख ९० हजार रुपये ‘डेसिमस फायनान्सिअल्स लिमिटेड’ या खात्यात बेकायदेशीरपणे वळवले आहेत.
तांबे यांचे कोट्यवधी रुपयांचे १४ डंपर भाड्याने नेऊन त्यांचे भाडे तर दिले नाहीच, उलट गाड्याही हडप केल्या आहेत.
याप्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर ७ मार्च २०२६ रोजी खराडी पोलीस स्टेशनमध्ये गु.र.नं. ६९/२०२६ अन्वये गुन्हा दाखल झाला आहे. या गुन्ह्यात अमर प्रमोद तलवार, कमलदीप अमरिकसिंग वैद्य, सर्जेराव जेधे, दिग्विजय सर्जेराव जेधे, प्रमोद तलवार आणि अपर्णा वैद्य या सहा जणांवर भारतीय न्याय संहिता आणि आयटी ऍक्टनुसार गंभीर कलमे लावण्यात आली आहेत.
पुणे पोलिसांचा संतापजनक ‘हलगर्जीपणा’
गुन्हा दाखल होऊनही आरोपी आजही मोकाट कसे? तपासात प्रचंड चालढकल होत असून, गुन्ह्याचे स्वरूप इतके गंभीर असतानाही पोलिसांकडून अपेक्षित कारवाई शून्य आहे.
आरोपी दिग्विजय जेधे आणि सर्जेराव जेधे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला असता, पोलिसांनी त्याला कसलाही विरोध केला नाही किंवा त्यावर आपले म्हणणे (Say) देखील मांडले नाही.
सुनावणीच्या वेळी खुद्द तपास अधिकारी (I.O.) न्यायालयात हजर नव्हते.
तपास अधिकारी बदलले गेले, पण नवीन अधिकारी कधी ट्रेनिंगवर तर कधी रजेवर असल्याचे सांगून तपासाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत. पोलिसांचा हा निष्क्रियपणा आरोपींना पुरावे नष्ट करण्यासाठी रान मोकळे करून देत आहे.
आमदाराच्या इशाऱ्यावर नाचतेय यंत्रणा?
राजाभाऊ तांबे यांनी स्वतःच्या खिशातून अनेक गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची फी भरली आहे. तळागाळातील लोकांसाठी धावून जाणारा हा माणूस आज स्वतः न्यायासाठी वणवण भटकत आहे. या सर्व प्रकरणामागे एका मोठ्या राजकीय नेत्याचा आणि आमदाराचा वरदहस्त असल्याची आणि त्यांच्याच सांगण्यावरून पोलिसांचे हात बांधले गेल्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. तक्रार मागे घेण्यासाठी तांबे यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत आणि आरोपी उघडपणे त्यांच्या जीवावर उठले आहेत.
न्यायव्यवस्थेसमोर आणि प्रशासनासमोर मोठे प्रश्न:
बोगस सह्या, डिजिटल पुरावे आणि कोट्यवधींच्या बँक खात्यांचा गैरवापर होऊनही आरोपींना अद्याप अटक का नाही?
आरोपींचा अटकपूर्व जामीन त्वरित फेटाळून त्यांची कोठडीत कसून चौकशी का केली जात नाही?
गुन्हेगारांसोबत दररोज उठबस करणारे आणि तपासात जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणारे पोलीस अधिकारी कुणाला पाठीशी घालत आहेत?
राजाभाऊ तांबे यांना तत्काळ न्याय मिळावा आणि या प्रकरणातील मास्टरमाईंड असणाऱ्या आरोपींच्या मुसक्या आवळाव्यात, अशी तीव्र मागणी आता जनतेतून जोर धरत आहे. प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेने या प्रकरणाची गंभीर दखल न घेतल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडले जाण्याची शक्यता आहे.
भाग 1 क्रमशः
पुढच्या भागात मोठा रहस्य येणार समोर…
