निलेश ठाकरे (टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट न्युज हेड) : लोकशाही व्यवस्थेत एखाद्या प्रश्नावर संविधानिक मार्गाने आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु हा अधिकार प्रशासनाला अस्वस्थ करू लागला की त्यावर दडपशाहीची सावली पडू लागते, असे चित्र अनेकदा दिसते. चंद्रपूर जिल्ह्यात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते बंडू धोत्रे यांनी सुरू केलेल्या अन्नत्याग सत्याग्रहाच्या संदर्भात घडलेली मध्यरात्रीची पोलिस कारवाई ही अशाच प्रकारच्या दडपशाहीची गंभीर झलक देणारी घटना ठरली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेले धोत्रे यांचे आंदोलन अचानक रात्री बारा वाजताच्या सुमारास पोलिसांनी बळजबरीने थांबवण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना समोर आली आहे. आंदोलनस्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी बंडू धोत्रे यांना रुग्णवाहिकेत बसण्यास भाग पाडले आणि आंदोलन थांबवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांची वागणूक अशोभनीय व अरेरावीची असल्याचा आरोप उपस्थित झाला असून या कारवाईमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
लोकशाही व्यवस्थेत शांततामय आंदोलनाला प्रतिसाद देण्याऐवजी मध्यरात्रीची कारवाई करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असेल तर तो केवळ प्रशासनाचा अधिकार वापर नाही तर लोकशाही मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा प्रकार ठरतो.
कशासाठी सुरू झाला अन्नत्याग सत्याग्रह?
चंद्रपूर जिल्हा हा औद्योगिक विकास आणि नैसर्गिक संपत्ती या दोन्ही कारणांनी राज्यात महत्त्वाचा मानला जातो. परंतु या विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणावर होत असलेल्या आघातामुळे चंद्रपूरचे चित्र चिंताजनक झाले आहे.
देशातील प्रदूषित शहरांच्या यादीत चंद्रपूरचा समावेश होत असल्याचे अनेक अहवाल सांगतात. उष्णतेचे प्रमाण वाढणे, वायुप्रदूषण, जंगलांची तोड आणि वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष यामुळे येथे सामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक कठीण बनले आहे.
अशा परिस्थितीत ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कॉरिडॉरमध्ये असलेल्या लोहारडोंगरी परिसरात लोहखनिज खाण प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. पर्यावरणवादी आणि वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते हा परिसर अत्यंत संवेदनशील असून येथे मोठ्या प्रमाणात वन्यजीवांचे स्थलांतर होते.
वाघांसह बिबट्या, अस्वल आणि इतर वन्यप्राणी यांचा हा नैसर्गिक मार्ग असल्याने येथे खाण प्रकल्प सुरू झाल्यास पर्यावरणीय संतुलन बिघडण्याचा मोठा धोका आहे.
मागील पाच वर्षांत चंद्रपूर जिल्ह्यात मानव-वन्यजीव संघर्षात दोनशेहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. गावांच्या सीमेजवळ येणारे वाघ आणि बिबटे, शेतीत होणारे हल्ले, जनावरांचे नुकसान या घटनांमुळे ग्रामीण भागातील लोक आधीच भयभीत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर पर्यावरणवादी कार्यकर्ते बंडू धोत्रे यांनी ५ मार्चपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत अन्नत्याग सत्याग्रह सुरू केला.
त्यांच्या आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या स्पष्ट आहेत –
१) लोहारडोंगरी लोहखनिज खाण प्रकल्पाची मंजुरी रद्द करावी.
२) ताडोबा व्याघ्र कॉरिडॉरचे संरक्षण करावे.
३) मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी २०२१ च्या समितीच्या शिफारशी तातडीने लागू कराव्यात.
ही मागणी केवळ एखाद्या व्यक्तीची नाही तर पर्यावरण आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी चिंतीत असलेल्या असंख्य नागरिकांची आहे.
आंदोलनाला मिळाला व्यापक पाठिंबा
धोत्रे यांच्या आंदोलनाला स्थानिक नागरिकांसह पर्यावरणवादी संघटना, वन्यजीव अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा मिळू लागला होता.
ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प हा देशातील महत्त्वाच्या व्याघ्र प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. देश-विदेशातून पर्यटक येथे येतात. त्यामुळे या परिसरातील जंगलांचे संरक्षण हे केवळ स्थानिक प्रश्न नसून राष्ट्रीय महत्त्वाचा विषय आहे.
याच कारणामुळे लोहारडोंगरी खाण प्रकल्पाच्या विरोधात आवाज अधिक तीव्र होत गेला.
अनेकांनी असा सवाल उपस्थित केला की, आधीच प्रदूषणाच्या छायेत जगणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यात आणखी एक खाण प्रकल्प सुरू करणे म्हणजे पर्यावरणावर दुहेरी आघात करणे नाही का?
मध्यरात्रीची पोलिस कारवाई
आंदोलन सुरू असताना अचानक मध्यरात्री पोलिसांनी केलेली कारवाई मात्र सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली.
रात्री सुमारे बारा वाजताच्या सुमारास पोलिसांनी आंदोलनस्थळी पोहोचून बंडू धोत्रे यांना उठवून रुग्णवाहिकेत बसवण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी काही समर्थकांनी विरोध केला असता पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.शांततेत सुरू असलेल्या अन्नत्याग सत्याग्रहावर अशी कारवाई करण्याची गरज काय होती, हा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे.
जर आंदोलनामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असता तर प्रशासनाने आधी संवाद साधून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. परंतु संवादाऐवजी मध्यरात्रीची कारवाई हा लोकशाही मार्ग नाही, अशी टीका होत आहे.
पुरोगामी पत्रकार संघाचा तीव्र निषेध
या घटनेचा राष्ट्रीय पुरोगामी पत्रकार संघाने तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.
संघाचे राज्य कार्याध्यक्ष नरेंद्र सोनारकर यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर कडक शब्दांत टीका करत म्हटले की, संविधानिक मार्गाने सुरू असलेले आंदोलन बळजबरीने दडपण्याचा प्रयत्न हा लोकशाहीचा अपमान आहे.
त्यांच्या मते, जर एखादा नागरिक पर्यावरण आणि जनहिताच्या प्रश्नावर उपोषण करत असेल तर प्रशासनाने त्याच्याशी संवाद साधणे अपेक्षित असते.
परंतु पोलिसांचा वापर करून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला गेला तर तो लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरतो.
ही लोकशाही की दडपशाही?
भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला शांततामय आंदोलन करण्याचा अधिकार देते. इतिहासात अनेक मोठे बदल अशाच आंदोलनांमुळे घडले आहेत.
महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाची परंपरा असलेल्या देशात उपोषण किंवा अन्नत्याग आंदोलनाला विशेष महत्त्व आहे.
अशा आंदोलनावर प्रशासनाने मध्यरात्री कारवाई करून ते मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला तर लोकांच्या मनात अविश्वास निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
लोकशाहीत सरकार किंवा प्रशासनावर टीका करणे हा गुन्हा नाही. उलट ते लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
खाण प्रकल्पावरही निर्माण झाले प्रश्न
लोहारडोंगरी लोहखनिज खाण प्रकल्पाच्या मंजुरीबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या या परिसरात खाण प्रकल्पाला परवानगी देताना सर्व नियम पाळले गेले का?
वन्यजीवांच्या स्थलांतर मार्गाचा अभ्यास करण्यात आला होता का?
स्थानिक ग्रामस्थांचे मत विचारात घेतले गेले का? हे प्रश्न अद्याप स्पष्ट झालेले नाहीत.
पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, व्याघ्र कॉरिडॉरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खाणकाम सुरू झाल्यास जंगलांचे तुकडे पडतात आणि वन्यजीवांचे स्थलांतर थांबते. यामुळे संघर्ष वाढण्याची शक्यता अधिक असते.
प्रशासनाने संवादाचा मार्ग स्वीकारावा
या संपूर्ण प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते – लोकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ पोलिस कारवाईने समस्या सुटत नाहीत.
जर प्रशासनाने सुरुवातीपासूनच पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधला असता तर कदाचित ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती.
पर्यावरण, वन्यजीव आणि मानवी जीवन यांचा समतोल राखणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. विकासाच्या नावाखाली जंगलांचे आणि नैसर्गिक संपत्तीचे नुकसान झाले तर त्याची किंमत पुढील पिढ्यांना मोजावी लागते.
लोकशाहीतील जागरूक नागरिकांचे महत्त्व
बंडू धोत्रे यांचे आंदोलन हे केवळ एका व्यक्तीचे आंदोलन नाही तर पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी उभा राहिलेला एक आवाज आहे.अशा आवाजांना दाबण्याऐवजी ऐकणे आणि त्यावर चर्चा करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
कारण लोकशाही व्यवस्थेत जागरूक नागरिक हेच समाजाचे खरे बळ असतात.
चंद्रपूरमध्ये घडलेली मध्यरात्रीची ही घटना प्रशासन आणि लोकशाही मूल्यांसाठी एक गंभीर इशारा आहे.
पर्यावरणासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर सुरू असलेले आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला गेला तर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.प्रशासनाने या प्रकरणात पारदर्शक भूमिका घेत संवादाचा मार्ग स्वीकारणे आवश्यक आहे.
कारण पर्यावरणाचा प्रश्न हा केवळ चंद्रपूरचा नाही, तर संपूर्ण देशाच्या भविष्याशी जोडलेला आहे.
आंदोलन दडपून प्रश्न संपत नाहीत; उलट ते अधिक तीव्र होतात. म्हणूनच आता वेळ आहे ती दडपशाहीची नाही, तर संवाद आणि संवेदनशीलतेची.
