ब्रह्मपुरी (प्रतिनिधी रुपेश देशमुख): आजचे बदलणारे हवामान, अनियमित पर्जन्यमान आणि वाढती पाण्याची मागणी यामुळे भूजल पातळी सातत्याने घटत चालली आहे. या गंभीर पार्श्वभूमीवर, भविष्यातील भीषण पाणीटंचाईचे संकट वेळीच रोखण्यासाठी ब्रम्हपुरी नगर परिषदेने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. शहरात जलसुरक्षा निर्माण करण्यासाठी आणि नागरिकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ पावसाचे पाणी संवर्धन व पुनर्भरण यंत्रणा उभारणाऱ्या मालमत्तांना निव्वळ मालमत्ता करात प्रतिवर्ष ५ टक्के सूट देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय नगर परिषदेने घेतला आहे. ही सवलत कमाल १० वर्षांपर्यंत लागू राहणार आहे.
महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम, १९६५ मधील कलम १२७-ब अन्वये ब्रम्हपुरी नगर परिषदेने आपल्या विशेष आमसभेत या योजनेला मंजुरी दिली. वाढत्या नागरीकरणामुळे पावसाचे लाखो लिटर पाणी नाल्यांद्वारे वाहून वाया जाते. हेच पाणी जर रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या माध्यमातून विहिरी, कूपनलिका (बोअरवेल) किंवा जमिनीत योग्य पद्धतीने मुरविले, तर जलस्रोतांची पाणीपातळी वाढण्यास मोठी मदत होईल. ही योजना संपूर्ण शहराच्या जलसुरक्षेला मोठे बळ देणारी ठरणार आहे.
या अभिनव योजनेप्रसंगी बोलताना नगराध्यक्ष योगेश मिसार यांनी नागरिकांना भावनिक व जाहीर आवाहन केले आहे. मिसार म्हणाले की “पाणी हा निसर्गाने दिलेला अमूल्य ठेवा आहे. आज आपण पावसाचा प्रत्येक थेंब जपला तरच उद्या आपल्याला पाण्याची सुरक्षितता राहील. ब्रम्हपुरी शहरातील प्रत्येक घर, संस्था, व्यावसायिक आस्थापना आणि उद्योगांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली उभारून जलसंवर्धनाच्या या सहभागी व्हावे. पर्यावरण संरक्षणासाठी योगदान देणाऱ्या नागरिकांचा सन्मान म्हणून नगर परिषद मालमत्ता करामध्ये सूट देत आहे. ही सूट आर्थिक लाभापेक्षा सामाजिक जबाबदारीची जाणीव करून देणारी एक छोटीशी प्रेरणा आहे. प्रत्येक नागरिकाने या संधीचा लाभ घेत शहराच्या जलसंपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.”
नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी डॉ. माधुरी सलामे यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासकीय भूमिका मांडताना सांगितले: की “ब्रम्हपुरी नगर परिषद शहरातील प्रत्येक नागरिकाने आपल्या मालमत्तेमध्ये पावसाचे पाणी संवर्धन व पुनर्भरण व्यवस्था उभारावी, अशी अपेक्षा बाळगून आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मालमत्ता करामध्ये ५ टक्के सूट देण्यात येणार आहे. नागरिकांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेत जलसंवर्धनासाठी आपला सक्रिय सहभाग नोंदवावा. जलसंधारण ही केवळ शासनाची किंवा पालिकेची नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे.”
