शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये कांदे खरीदी कसे होतात ?
बाजारसमित्यांमध्ये कांद्याचे भाव कमी असताना, नाफेड किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या खरेदी करतात तेव्हा हे भाव वाढतात आणि शेतकऱ्याला चार पैसे जास्त मिळतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. मात्र विविध कारणांमुळे उत्पादक कंपन्यांच अडचणीत असून ना शेतकऱ्यांना, ना उत्पादक कंपन्यांना, ना ग्राहकांना असा कोणालाही फायदा होताना दिसत नसल्याची परिस्थिती आहे.
मग या व्यवस्थेत नेमका फायदा कोणाला होतोय? भ्रष्ट्र सरकारी यंत्रणेला की राजकीय धुरिणांना हा प्रश्न कांदा उत्पादकांना पडला आहे. त्यासाठी एफपीओंचे कामकाज जाणून घेण्याचा प्रयत्न.
अशी होते नाफेडसाठी कांदा खरेदी :
१. नाफेड किंवा एनसीसीएफच्या माध्यमातून शेतकरी कांदा खरेदीसाठी शेतकरी कंपन्यांची निवड करण्यात येते. निवड केलेल्या कंपन्या आपले सदस्य कांदा उत्पादक शेतकरी आणि परिसरातील कांदा उत्पादक शेतकरी यांच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करतात.
२. कांदा खरेदीचे दर हे पणन विभागाकडून ठरवले जातात. त्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील लासलगांव व पिंपळगाव बसवंत येथील बाजारसमित्यांतील कांदा बाजारभावांना प्रमाण मानले गेले आहे. या बाजारसमित्यांमधील तीन दिवसांच्या सरासरी (मॉडेल) व जास्तीत जास्त बाजारभावांची सरासरी काढून जो प्रति क्विंटल भाव येतो, त्यानुसार खरेदी होते. हे भाव दररोज बदलतात. शेतकरी उत्पादक कंपन्या त्यानुसारच शेतमालाची खरेदी करतात.
कांद्याची साठवण :
खरेदी केलेला माल संबंधित उत्पादक कंपन्या चाळीत किंवा गोदामात साठवून ठेवतात. नाफेडने गोदामाच्या क्षमतेसाठी काही अटही घातलेली असते. सध्या अगदी बोटावर मोजण्याइतपत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे स्वत:ची गोदामे आहेत. अनेकांकडे ती नसल्याने त्यांना बाजारसमित्यांकडील किंवा थेट कांदा व्यापाऱ्यांकडून गोदामे भाडेतत्वावर घ्यावी लागतात.
कांदा परतावा असा दिला जातो:
