जळगाव : (प्रतिनिधी-विनोद पवार)जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकाच्या विमा योजनेत मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला असून प्रशासनाने वेळीच कारवाई करत तब्बल २१७ कोटी रुपयांच्या सरकारी निधीची बचत करण्यात यश मिळवले आहे. उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने करण्यात आलेल्या तपासणीत प्रत्यक्ष केळी लागवड नसताना मोठ्या प्रमाणावर विमा अर्ज दाखल केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत यंदा अर्जांची संख्या अचानक वाढल्याने कृषी विभागाला संशय आला होता. त्यानंतर उपग्रह चित्रे, भू-नकाशे आणि प्रत्यक्ष पंचनामे यांच्या आधारे सखोल पडताळणी करण्यात आली. या तपासणीत अनेक ठिकाणी दाखवलेल्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष केळी लागवड नसल्याचे स्पष्ट झाले. लाखो हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित दाखवण्यात आले असले तरी प्रत्यक्ष शेती क्षेत्र त्यापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी असल्याचे निष्पन्न झाले.
बनावट अर्ज दाखल
तपासादरम्यान बनावट अर्ज सादर करणाऱ्यांनी भरलेले सुमारे ३७ कोटी रुपयांचे विमा हप्ते जप्त करण्यात आले आहेत. वेळेवर कारवाई झाल्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारचा अंदाजे २१७ कोटी रुपयांचा निधी वाचल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. चार तालुक्यांत प्रत्यक्ष फसवणुकीचे ठोस पुरावे समोर आले असून संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मागवला असून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
असे वारंवार का घडते ?
राज्यात यापूर्वीही पीक विमा योजनांमध्ये बनावट अर्ज, चुकीचे भू-टॅगिंग आणि अनधिकृत दाव्यांचे प्रकार आढळले आहेत. त्यामुळे भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी उपग्रह तपासणीसह आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.या कारवाईमुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार असून पीक विमा योजनेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
