जळगाव : (प्रतिनिधी- विनोद पवार) राज्य सरकारने जमीन व गृहनिर्माण क्षेत्राला मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेत वार्षिक अकृषक (Non-Agricultural) कर पूर्णपणे रद्द केला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, या निर्णयामुळे जमीन रूपांतरण, बांधकाम परवानगी आणि बँक कर्ज प्रक्रियेत मोठी सुलभता येणार आहे.
यापूर्वी कृषी जमिनीचे अकृषक रूपांतरण करताना स्वतंत्र ‘एनए परवानगी’ घेणे बंधनकारक होते. नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम नकाशा मंजूर झाल्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वेगळा अर्ज करावा लागत असे. या दुहेरी प्रक्रियेमुळे नागरिकांचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढत होते. मात्र, नव्या नियमानुसार नगररचना विभाग किंवा संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून मिळणारी बांधकाम नकाशा मंजुरी हीच ‘अकृषक परवानगी’ म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे स्वतंत्र एनए परवानगी घेण्याची आवश्यकता उरणार नाही.
नवीन नियमांनुसार बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया लागू करण्यात येणार आहे. परवानगी मंजूर झाल्यानंतर महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे सातबारा उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंदवला जाईल. त्यामुळे महसूल कार्यालयाचे वारंवार फेरे मारण्याची गरज भासणार नाही.
सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत!
दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषक कर रद्द करून त्याऐवजी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार एकरकमी ‘रूपांतरण अधिमूल्य’ आकारले जाणार आहे. यामुळे वार्षिक आर्थिक ताण कमी होऊन जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय नागरिक, भूखंडधारक आणि गृहनिर्माण संस्थांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरणार आहे.
तथापि, केवळ बांधकाम परवानगी मिळाल्याने ‘भोगवटादार वर्ग-२’ जमिनीचा दर्जा आपोआप बदलणार नाही. त्यासाठी आवश्यक नजराणा शुल्क स्वतंत्रपणे भरावे लागणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.या निर्णयामुळे जमीन व्यवहार, गृहनिर्माण प्रकल्प आणि बँक कर्ज प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता असून प्रशासनातील दुहेरी प्रक्रिया कमी होऊन वेळ व खर्चाची बचत होणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे विविध स्तरांतून स्वागत होत आहे.
