चंद्रपुर (प्रतीनिधी अमर चांदेकर) : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सफाईकामगारांच्या वारसांना वारसाहक्क नोकरीचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यात यावा, अशी मागणी आझाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते निलेश ठाकरे यांनी आज दिनांक 29 जुन राेजी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी चंद्रपूर शहर महानगरपालिका आयुक्तांना व उप आयुक्तांना निवेदन सादर करून महानगर पालिकेच्या राणी इराई सभागृहात विशेष बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक २० जून १९७२ च्या शासन निर्णयानुसार लाड समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. त्यानंतर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२३ व १३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासन निर्णय काढून घाणीशी संबंधित अस्वच्छ कामे करणाऱ्या सफाईकामगारांना वारसाहक्क नोकरीचा लाभ मंजूर केला आहे.
मात्र, या शासन निर्णयांच्या अंमलबजावणीत चंद्रपूर महानगरपालिका स्तरावर अनेक प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ पूर्वी तसेच त्यानंतर सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्त, मयत व वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र झालेल्या कुली/रेज्या व सफाईकामगारांच्या वारसांना अद्याप नियुक्ती मिळालेली नाही. त्यामुळे पात्र वारसांना न्याय मिळण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निलेश ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली असून, औरंगाबाद खंडपीठातील रिट याचिका क्र. ३९५०/२०२३ मधील आदेशांचा सन्मान राखून कार्यवाही करण्यात यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच अपात्र ठरविण्यात आलेल्या काही प्रकरणांचा पुनर्विचार करून पात्र वारसांना लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय प्रलंबित प्रकरणांवर कालबद्ध कार्यवाही करण्यासाठी अर्ज तपासणी, कागदपत्र पडताळणी, वैद्यकीय व इतर प्रक्रिया पूर्ण करून नियुक्ती आदेश देण्याची प्रक्रिया निश्चित कालावधीत राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
लाड-पागे समितीच्या शिफारस प्रकरणांसाठी स्वतंत्र शाखा स्थापन करावी, निर्णय प्रक्रियेत कामगार संघटना व समाजसेवी प्रतिनिधींना सहभागी करून घ्यावे, तसेच शैक्षणिक पात्रतेनुसार वर्ग-३ व वर्ग-४ पदांबाबत शासन निर्णयातील तरतुदींची अंमलबजावणी करावी, अशा विविध मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
सफाईकामगार व त्यांच्या वारसांचे प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. शासन निर्णय असूनही लाभार्थ्यांना न्याय मिळत नसल्याने प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, असे निलेश ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
निवेदन प्राप्त झाल्यापासून आठ दिवसांच्या आत आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक आयोजित करून प्रश्न सोडविण्यात यावेत, अन्यथा वंचित सफाईकामगार व त्यांच्या वारसांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
