विष्णू गायकवाड ( गेवराई प्रतिनिधी, गेवराई )
महाराष्ट्र राज्य ड्रीप डीलर असोसिएशनच्या वतीने कोल्हापूर येथे आयोजित राज्यस्तरीय ठिबक व तुषार सिंचन वितरकांची बैठक उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून मोठ्या संख्येने ठिबक व तुषार सिंचन वितरक या बैठकीस उपस्थित होते. बैठकीत वितरकांना भेडसावत असलेल्या अडचणी, अनुदान प्रक्रिया तसेच ऑनलाईन प्रणालीतील त्रुटींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीचे अध्यक्षस्थान असोसिएशनचे अध्यक्ष इंजि. सुदामजी खोसरे यांनी भूषविले. कार्यक्रमाचे नियोजन पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण विभाग प्रमुख शैलेश लंबे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. या बैठकीस कृषी विभाग व मायक्रो इरिगेशन क्षेत्रातील मान्यवरांनी उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले. यामध्ये डीबीटी विशेषज्ञ (अधीक्षक कृषी अधिकारी) सागर खटकाळे, महाराष्ट्र मायक्रो इरिगेशन मॅन्युफॅक्चर असोसिएशनचे अध्यक्ष झुंबरलाल भंडारी, मायक्रो इरिगेशन मॅन्युफॅक्चर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष कृष्णात महामुलकर तसेच जैन इरिगेशनचे प्रतिनिधी एस. एन. पाटील यांचा समावेश होता. या मान्यवरांनी ठिबक व तुषार सिंचन योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.
बैठकीदरम्यान वितरकांनी शासनासमोर विविध मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये ठिबक व तुषार वितरकांचे स्टॉक बुक ऑनलाईन उपलब्ध करणे, वितरक नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन करणे, शेतकऱ्यांचा ड्रॉ वेळेत काढणे, मंजूर अनुदान वेळेत वितरित करणे तसेच शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचा डेटा ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध करून देणे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश होता. तसेच नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा तात्काळ सुरू करावा, महाडीबीटी व अन्य पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात आणि तुषार सिंचन अनुदानासाठी किमान क्षेत्र मर्यादा २० गुंठ्यांवरून १० गुंठे करण्यात यावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
सध्या शेतकऱ्यांच्या अनुदान प्रक्रियेसाठी महाडीबीटी पोर्टल, सिंचन प्रणाली डेटा आणि अनुदान वितरणासाठी स्वतंत्र ॲप अशा तीन वेगवेगळ्या प्रणाली वापरल्या जात असल्यामुळे प्रक्रियेत मोठा विलंब होत असल्याचे वितरकांनी सांगितले. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया एका एकत्रित पोर्टलवर आणण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. यामुळे वितरक आणि शेतकरी दोघांनाही प्रक्रियेतील पारदर्शकता व वेग मिळेल, असे मतही यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
तपासणी प्रक्रियेतही सुधारणा करण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. सध्या ठिबक व तुषार सिंचन तपासणीसाठी कृषी सहाय्यक आणि कृषी पर्यवेक्षक अशी दोन स्तरांवर व्यवस्था आहे. प्रत्यक्ष तपासणी कृषी पर्यवेक्षकांकडून होत असतानाही ऑनलाईन प्रक्रियेत कृषी सहाय्यकांकडून प्रस्ताव परत पाठवले जात असल्याची तक्रार वितरकांनी केली. त्यामुळे या कामासाठी फक्त कृषी पर्यवेक्षकांचीच अधिकृत नेमणूक करावी, अशी मागणी वितरकांनी केली.
या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य ड्रीप डीलर असोसिएशन अधिक मजबूत करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. राज्यभरातील वितरकांना एकत्र आणण्यासाठी राज्यव्यापी मेळावे व अधिवेशन आयोजित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. तसेच शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचन योजना, हवामान बदलाचे परिणाम, पाणी बचत तंत्रज्ञान आणि शेती उत्पादन वाढविण्याचे उपाय याबाबत मार्गदर्शन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
बैठकीस प्रमोद बायस्कर, पांडुरंग शिंदे, गणेश पाटील, शिवाजी वायाळ, सोपान पाटील, विवेक भामरे, प्रमोद पडवळ, प्रशांत चौधरी, मारुती पवार, शरद गोरे, भाऊसाहेब लवटे, सखाराम वायभट यांच्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील वितरक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
