प्रतिनिधी (निलेश ठाकरे) : चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या प्रशासक राजवटीत शहरात विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या बांधकामांच्या आड एक मोठा भ्रष्टाचाराचा अजगर वाढत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. कागदोपत्री मंजूर झालेले नकाशे आणि प्रत्यक्षात उभ्या राहिलेल्या इमारती यामध्ये प्रचंड तफावत आढळून येत असून, महापालिकेचा शंभर कोटींपेक्षा अधिक महसूल बुडाल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
महापालिकेच्या नगर रचना विभागाने गेल्या साडेचार वर्षांत १५० हून अधिक व्यावसायिक संकुले, निवासी इमारती आणि सदनिकांना मंजुरी दिली. मात्र, प्रत्यक्षात उभ्या राहिलेल्या इमारती पाहिल्या असता जवळपास प्रत्येक बांधकामात नियमांना पायदळी तुडवण्यात आले असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. मंजूर नकाशे फक्त फाईलपुरते मर्यादित राहिले आणि प्रत्यक्षात बिल्डरांनी मनमानी कारभार करून अतिरिक्त मजले, अतिरिक्त खोल्या, पार्किंग गिळंकृत करणे, साईड मार्जिन न ठेवणे, पदपथांवर अतिक्रमण करणे अशा प्रकारांनी शहराचे नियोजनच उद्ध्वस्त केले आहे.
नगररचना विभाग की भ्रष्टाचाराचे ‘मुख्य कार्यालय’?
शहरातील वडगाव, शास्त्रीनगर, विवेकनगर, तुकूम, सिस्टर कॉलनी, हॉस्पिटल वॉर्ड, गंज वॉर्ड या भागात सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे झाल्याचे बोलले जात आहे. या भागात उभ्या राहिलेल्या अनेक इमारतींकडे पाहिले असता, नियमांची अक्षरशः हत्या झालेली दिसते.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही नगर रचना विभागाने त्यावर कोणतीही कठोर कारवाई केली नाही. उलट, तक्रार झाली की संबंधित अधिकारी काही दिवस “सुट्टीवर” जातात, प्रकरण शांत झाल्यावर पुन्हा त्याच जोमाने कार्यालयात दाखल होतात, अशी चर्चा मनपा वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे नगर रचना विभाग हा भ्रष्टाचाराचे मुख्य केंद्र बनल्याची भावना सामान्य नागरिकांमध्ये बळावत चालली आहे.
वाहनतळ कागदावरच; प्रत्यक्षात दुकाने आणि फ्लॅट
अनेक व्यावसायिक इमारतींमध्ये मंजूर नकाशामध्ये वाहनतळ दाखविण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणी केली असता तिथे दुकाने, गोडाऊन किंवा अतिरिक्त फ्लॅट उभे करण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या वाहनांसाठी असलेली जागा बिल्डरांनी विक्रीसाठी वापरली आणि महापालिका मात्र डोळेझाक करत राहिली.
दोन बेडरूमच्या फ्लॅटची मंजुरी घेऊन प्रत्यक्षात तीन बेडरूमचे फ्लॅट विकणे, अतिरिक्त बांधकाम करणे, नियमबाह्य टेरेस कव्हर करणे असे अनेक प्रकार खुलेआम सुरू असल्याचे आरोप आहेत. या सर्व अनधिकृत बांधकामांमुळे शहरातील पार्किंग समस्या गंभीर झाली असून, नागरिकांना रोज वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे.
फायर सेफ्टीचे नियम कचर्यात
शहरातील अनेक व्यावसायिक संकुलांमध्ये अग्निसुरक्षेचे नियम पायदळी तुडवले गेले आहेत. काही इमारतींमध्ये आपत्कालीन बाहेर पडण्याचा मार्गच नाही, तर काही ठिकाणी अग्निशमन यंत्रणेसाठी आवश्यक जागाच सोडलेली नाही.
१५ मीटरपेक्षा अधिक उंच इमारतींसाठी तीन मीटरचे साईड मार्जिन अनिवार्य असताना, अनेक ठिकाणी २० मीटरपेक्षा उंच इमारती अगदी एकमेकांना चिकटवून उभारण्यात आल्या आहेत. उद्या एखादी दुर्घटना घडली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? हा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
पदपथ गिळंकृत, रस्त्यावर आलेल्या इमारती
महात्मा गांधी मार्ग आणि कस्तुरबा गांधी मार्गासारख्या प्रमुख रस्त्यांवर काही इमारतींनी थेट पदपथ गिळंकृत केल्याचे चित्र आहे. काही बांधकामे तर रस्त्याच्या हद्दीत घुसल्याचा आरोप आहे. नागपूर मार्गावरील एका अनधिकृत हॉटेलला नोटीस देऊनही बांधकाम सुरूच राहिल्याने, अधिकाऱ्यांचे बिल्डरांशी असलेले “अर्थपूर्ण संबंध” पुन्हा चर्चेत आले आहेत.
प्रशासक राजवटीत भ्रष्टाचाराला खतपाणी?
लोकप्रतिनिधी नसताना प्रशासक राजवटीत अधिकारीच सर्वेसर्वा झाले. या काळात नियमांचे पालन करण्याऐवजी अनेक अधिकाऱ्यांनी बिल्डर लॉबीशी संगनमत करून शहराच्या विकासाला लुटीचे साधन बनवल्याचा आरोप होत आहे.
विशेष म्हणजे, पुरातत्त्व विभागाने हरकती घेतलेल्या काही भागातही नगर रचना विभागाने बांधकाम परवानग्या दिल्याची बाब समोर येत आहे. यामुळे केवळ नियमांचे उल्लंघन झाले नाही, तर ऐतिहासिक आणि संरक्षित क्षेत्रांनाही धोका निर्माण झाला आहे.
महापालिकेचा महसूल गेला कुठे?
नियमबाह्य बांधकामांमुळे महापालिकेला मिळणारा विकास शुल्क, अतिरिक्त बांधकाम शुल्क, दंड, कर आणि इतर महसूल थेट बुडाला आहे. जाणकारांच्या मते, हा आकडा शंभर कोटींच्या पुढे जाऊ शकतो.
एका बाजूला महापालिका आर्थिक अडचणींचा हवाला देत नागरिकांवर करांचा बोजा टाकते, तर दुसऱ्या बाजूला अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कोट्यवधींचा महसूल बुडवला जातो. हा पैसा शहराच्या रस्त्यांसाठी, पाणीपुरवठ्यासाठी, स्वच्छतेसाठी आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी वापरला जाऊ शकला असता.
आयुक्तांच्या कार्यकाळावर प्रश्नचिन्ह
प्रशासक राजवटीत तत्कालीन आयुक्त विपिन पालिवाल यांच्या कार्यकाळात सर्वाधिक नियमबाह्य बांधकामांना खतपाणी मिळाल्याचा आरोप आता जोर धरत आहे. त्यांच्या कार्यकाळात नगर रचना विभागावर कोणतेही नियंत्रण नव्हते का? तक्रारी असूनही कारवाई का झाली नाही? नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डरांवर गुन्हे दाखल का झाले नाहीत? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नवीन सत्ताधाऱ्यांसमोर मोठे आव्हान
भाजपच्या नेतृत्वाखाली सत्ता स्थापन झाल्यानंतर काही इमारतींची मोजणी सुरू करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासणीत मोठ्या प्रमाणावर तफावत आढळून येत असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, ही कारवाई फक्त दिखावा ठरणार की खरोखर दोषींवर कठोर कारवाई होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जर प्रशासनाने खरोखरच पारदर्शक तपास केला, तर नगर रचना विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांचे, वास्तुविशारदांचे आणि बिल्डरांचे चेहरे उघडे पडू शकतात. अन्यथा, ही चौकशीही काही दिवसांच्या गदारोळानंतर फाईलमध्ये दडपली जाईल, अशी भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत.
शहर विकासाच्या नावाखाली लूट थांबणार कधी?
चंद्रपूरमध्ये विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेली ही नियमांची हत्या थांबवण्यासाठी आता कठोर आणि निष्पक्ष कारवाईची गरज आहे. अन्यथा, शहराचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडेल आणि भविष्यात मोठ्या दुर्घटनांना नागरिकांना सामोरे जावे लागेल.
महापालिका प्रशासनाने प्रत्येक मंजूर बांधकामाची स्वतंत्र चौकशी करून नियमबाह्य बांधकामांवर बुलडोझर चालविण्याची हिंमत दाखवावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. कारण प्रश्न फक्त अनधिकृत बांधकामांचा नाही, तर चंद्रपूर शहराच्या भवितव्याचा आहे.
