(प्रतिनिधी निलेश ठाकरे) : चंद्रपुरकरांच्या अपेक्षांचे ओझे की पोलिस यंत्रणेची खरी परीक्षा?
चंद्रपूर जिल्ह्याला नव्याने जिल्हा पोलिस अधीक्षक लाभले आहेत आणि त्यांच्याकडून चंद्रपुरकरांच्या अपेक्षा प्रचंड मोठ्या आहेत. प्रत्येक वेळी नवीन एसपी रुजू झाला की जनतेच्या मनात आशेचा किरण निर्माण होतो — “आता तरी काहीतरी बदलेल”, “आता तरी गुन्हेगारी आटोक्यात येईल”, “आता तरी अवैध धंद्यांवर कारवाई होईल”. पण काही महिन्यांनंतर पुन्हा तीच परिस्थिती, तेच अवैध साम्राज्य आणि तीच निष्क्रिय व्यवस्था दिसून येते. त्यामुळे यावेळची अपेक्षा ही केवळ औपचारिक नसून, चंद्रपूरच्या भवितव्याशी जोडलेली आहे.
चंद्रपूर हा केवळ जिल्हा नाही, तर महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचा औद्योगिक पट्टा आहे. कोळसा खाणी, वीज प्रकल्प, सिमेंट उद्योग, जंगलसंपत्ती आणि मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक उलाढाल यामुळे या जिल्ह्याचे महत्त्व वाढते. पण जितकी औद्योगिक वाढ, तितक्याच मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी, तस्करी, भ्रष्टाचार आणि राजकीय हस्तक्षेप यांचीही मुळे येथे खोलवर रुजलेली आहेत. त्यामुळे नव्या एसपींसमोर फक्त कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे नव्हे, तर एका सडलेल्या व्यवस्थेशी थेट संघर्ष करण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे.
आज चंद्रपूर जिल्ह्यात अवैध धंद्यांचे अक्षरशः जाळे पसरलेले आहे. रेती तस्करी, कोळसा चोरी, धान्य घोटाळे, चरस-गांजा विक्री, सट्टा, मटका, गावागावात चालणारे कोंबडा बाजार, जुगार अड्डे,अवैध सावकारी आणि आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांनी जिल्ह्याची शांतता पोखरून काढली आहे. ही परिस्थिती कोणापासून लपलेली नाही. सामान्य नागरिकांपासून ते पोलिस प्रशासनापर्यंत सर्वांनाच हे वास्तव माहिती आहे. तरीही या अवैध धंद्यांवर कायमस्वरूपी कारवाई होत नाही, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
यामागील कटू वास्तव म्हणजे राजकीय संरक्षण. अनेक अवैध धंदे हे स्थानिक राजकीय पाठबळामुळेच फोफावत असल्याची चर्चा जनतेत उघडपणे होत असते. पोलिसांनी कारवाई केली तर फोन येतात, दबाव येतो, बदल्यांची भीती दाखवली जाते, आणि शेवटी अनेक प्रकरणे “सेटल” होतात, अशी जनमानसात धारणा निर्माण झाली आहे. ही धारणा चुकीची असेल तर पोलिस प्रशासनाने ती कृतीतून खोटी ठरवणे गरजेचे आहे.
विशेषतः युवकांमध्ये वाढणारी गुन्हेगारी ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. बेरोजगारी, जलद पैसा कमावण्याची लालसा आणि अवैध धंद्यांना मिळणारे स्थानिक संरक्षण यामुळे अल्पवयीन मुलांपासून तरुणांपर्यंत अनेकजण गुन्हेगारीच्या विळख्यात अडकत आहेत. कोळसा चोरीतून लाखो रुपये कमावणारे टोळके, गांजा विक्रीत सहभागी होणारे युवक, ऑनलाइन फसवणुकीत सहभागी होणारे टोळके — हे चित्र भविष्यासाठी धोक्याची घंटा आहे.
सायबर गुन्ह्यांनी तर नव्या युगातील डोकेदुखी निर्माण केली आहे. ऑनलाइन फसवणूक, बनावट लिंक, बँक खात्यातून पैसे गायब होणे, सोशल मीडियावरून ब्लॅकमेलिंग, महिलांना लक्ष्य करणारे सायबर टोळके — या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. पण पोलिस यंत्रणेची तयारी त्यानुसार सक्षम दिसत नाही. ग्रामीण भागातील नागरिक तर अजूनही सायबर गुन्ह्यांविषयी अनभिज्ञ आहेत आणि सहज फसतात. त्यामुळे नव्या एसपींनी सायबर क्राईम नियंत्रणासाठी विशेष मोहीम राबवणे अत्यावश्यक आहे.
आज प्रश्न फक्त गुन्हेगारीचा नाही, तर पोलिस व्यवस्थेवरील जनतेचा कमी होत चाललेला विश्वास हा आहे. अनेक वेळा नागरिक तक्रार घेऊन पोलिस स्टेशनमध्ये जातात, पण त्यांना तत्काळ न्याय मिळत नाही, अशी भावना आहे. काही ठिकाणी दलाली, काही ठिकाणी राजकीय हस्तक्षेप आणि काही ठिकाणी “वरून आदेश नाही” ही कारणे पुढे केली जातात. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढतो. जर पोलिस स्टेशनच सामान्य माणसासाठी भयाचे ठिकाण बनले, तर लोक न्याय कुठे मागणार?
नव्या एसपींसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यांवर नियंत्रण आणि उत्तरदायित्व निर्माण करणे. जिल्हा पोलिस प्रमुख कितीही प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष असला, तरी प्रत्येक ठाणेदार जर स्वतःचे कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावत नसेल तर संपूर्ण यंत्रणा निष्प्रभ ठरते. कारण गुन्हेगारीवर पहिला प्रहार हा स्थानिक पोलिस स्टेशनमधूनच होतो. जर स्थानिक पातळीवरच संगनमत, दुर्लक्ष किंवा राजकीय दबाव असेल, तर वरच्या अधिकाऱ्यांचे आदेश केवळ फाईलपुरते मर्यादित राहतात.
चंद्रपूरकरांची अपेक्षा आता फक्त “धडक कारवाई” पाहण्याची नाही, तर सातत्यपूर्ण आणि निष्पक्ष पोलिसिंगची आहे. एखाद्या दोन दिवसांच्या रेड, काही वाहनांची जप्ती किंवा फोटोसेशन करून जनतेचा विश्वास जिंकता येणार नाही. अवैध धंदे कायमचे बंद करण्यासाठी आर्थिक साखळी तोडावी लागेल, राजकीय हस्तक्षेप झुगारावा लागेल आणि पोलिस दलातील भ्रष्ट प्रवृत्तींवरही कठोर कारवाई करावी लागेल.
याचबरोबर महिलांची सुरक्षा, ग्रामीण भागातील वाढत्या चोऱ्या, वाहतूक शिस्त, अंमली पदार्थांचे जाळे आणि वाढते आर्थिक गुन्हे या सर्व विषयांवर एकाच वेळी काम करावे लागणार आहे. कारण चंद्रपूरमध्ये समस्या एक-दोन नाहीत, तर व्यवस्थेच्या प्रत्येक स्तरावर पसरलेल्या आहेत.
आज जनतेला “इमेज बिल्डिंग” करणारा अधिकारी नको आहे, तर परिणाम देणारा अधिकारी हवा आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट टाकून किंवा बैठका घेऊन कायदा-सुव्यवस्था सुधारत नाही. त्यासाठी रात्रंदिवस मैदानात उतरावे लागते, कठोर निर्णय घ्यावे लागतात आणि काही शक्तिशाली लोकांच्या विरोधात उभे राहण्याची हिंमत दाखवावी लागते.
नव्या एसपींनी जर खरोखरच निष्पक्ष आणि कठोर भूमिका घेतली, तर चंद्रपूरमध्ये बदल घडू शकतो. पण जर ही नियुक्तीही केवळ काही महिन्यांच्या चर्चेनंतर जुन्याच पद्धतीत अडकली, तर पुन्हा एकदा चंद्रपुरकरांच्या अपेक्षांचा भ्रमनिरास होईल.
कारण जनता आता फक्त आश्वासन ऐकायला तयार नाही…
तिला परिणाम हवे आहेत.
आणि चंद्रपूरमध्ये कायद्याचे राज्य खरोखर अस्तित्वात आहे हे प्रत्यक्ष दिसणे गरजेचे झाले आहे.
