मुंबई (प्रतिनिधी विशेष ): राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील यंदाची बदली प्रक्रिया पारदर्शकतेऐवजी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली असून, मेडिकल ग्राउंडचा आधार घेत सोयीच्या ठिकाणी बदली करून घेण्याचे प्रयत्न आणि घाईघाईत पार पडलेल्या विभागीय पदोन्नती समिती (DPC)च्या बैठकीमुळे मंत्रालयीन वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
विभागातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई, पुणे, नागपूरसह महत्त्वाच्या शहरांतील कार्यकारी पदे, विभागीय भरारी पथके तसेच राज्य भरारी पथकातील मोक्याच्या जागांवर नियुक्ती मिळविण्यासाठी काही अधिकारी विनंती बदल्यांचा मार्ग अवलंबत असल्याची चर्चा आहे. अनेक अधिकारी स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्याचे कारण पुढे करत वैद्यकीय प्रमाणपत्रांच्या आधारे पसंतीच्या ठिकाणी बदली मिळविण्याच्या प्रयत्नात असल्याचेही सांगितले जात आहे.
मात्र, २४ तास सतर्क राहून अचानक धाडी टाकाव्या लागणाऱ्या आणि सतत धावपळीच्या स्वरूपाच्या भरारी पथकांमध्ये वैद्यकीय कारणांचा आधार घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती कितपत योग्य ठरेल, असा प्रश्न विभागातील अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. अशा अधिकाऱ्यांना तुलनेने कमी ताणाच्या अकार्यकारी पदांवर नियुक्त करण्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, बदली प्रक्रियेला आणखी वादग्रस्त वळण देणारी घटना नुकतीच घडल्याची माहिती समोर आली आहे. विभागाचे नियमित सचिव रजेवर असताना अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या सचिवांकडून शुक्रवारी तातडीने विभागीय पदोन्नती समितीची (DPC) बैठक घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. या बैठकीत काही अधिकाऱ्यांचे संवर्ग (कॅडर) बदलण्याचा निर्णयही घाईघाईत घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
नियमित सचिव अनुपस्थित असताना एवढ्या तातडीने डीपीसी घेण्याची आवश्यकता काय होती, या प्रक्रियेमागे नेमके कोणाचे हितसंबंध आहेत, याबाबत मंत्रालयीन वर्तुळात विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
यापूर्वीही काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप तसेच लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचारी संघटनांच्या शिफारसपत्रांमुळे बदली प्रक्रिया रखडल्याची चर्चा होती. आता त्यात मेडिकल ग्राउंडचा कथित गैरवापर आणि घाईघाईत झालेल्या डीपीसीची भर पडल्याने विभागातील वातावरण अधिकच तापले आहे.
या प्रकरणातील सर्व निर्णय नियमांनुसार आणि वस्तुनिष्ठ निकषांवर घेण्यात आले की नाही, याबाबत अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे संपूर्ण बदली प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणण्याची मागणी विभागातील विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
