बंजारा समाजाच्या ST दर्जासाठी निर्णायक हालचाली सुरू – उच्चस्तरीय समितीची स्थापना निवृत्त न्यायमूर्ती एम. एल. तहलियानी यांची नियुक्ती

विकास चव्हाण ( पुणे प्रतिनिधी ) : महाराष्ट्रात बंजारा समाजाच्या अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात समावेशाच्या मागणीला अखेर अधिकृत दिशा मिळाली आहे. राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने सहा सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, या समितीच्या अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. एल. तहलियानी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

दशकानुदशके प्रलंबित असलेल्या या मागणीला आता शासनस्तरावर गंभीरपणे हाताळले जात असल्याचे चित्र दिसत आहे.

 मागणीचा ऐतिहासिक संदर्भ

बंजारा समाजाने ‘हैद्राबाद गॅझेटीयर’मधील ऐतिहासिक उल्लेखांच्या आधारे ST प्रवर्गात समावेशाची मागणी अधिक ठामपणे मांडली आहे. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर या गॅझेटीयरचा संदर्भ चर्चेत आला आणि “जर इतर समाजांना याचा लाभ मिळू शकतो, तर बंजारा समाजाला का नाही?” असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.

समाजाचे म्हणणे आहे की, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक निकषांवर ते अनुसूचित जमातींच्या परिभाषेत बसतात. त्यामुळे त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी ST दर्जा अत्यावश्यक असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

समितीची रचना आणि कार्यक्षेत्र

समितीत कायदा, समाजशास्त्र आणि मानववंशशास्त्र क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे:

• न्या. एम. एल. तहलियानी – अध्यक्ष

• डॉ. सी. जे. सोनोवाल – मानववंशशास्त्रज्ञ

• डॉ. शैलेशकुमार दारोकर – समाजशास्त्रज्ञ

• ॲड. नितीन गांगल – कायदेतज्ञ

• डॉ. संदीपान गव्हाळे – विशेष अभ्यासक

• सहसंचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे – सदस्य सचिव

ही समिती बंजारा समाजासह त्यातील उपवर्गांचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे. मात्र, अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही, ही बाब लक्षवेधी ठरते.

 4 नोव्हेंबरची बैठक ठरली महत्त्वाची

4 नोव्हेंबर 2025 रोजी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बंजारा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक झाली होती. 11 डिसेंबर 2025 रोजी या बैठकीचे इतिवृत्त जाहीर झाल्यानंतर समिती स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला.

या घडामोडींमुळे राज्य शासन या प्रश्नावर ठोस पावले उचलत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

 राजकीय समीकरणांवर परिणाम?

बंजारा समाज देशातील मोठा सांस्कृतिक वारसा असलेला समाज मानला जातो. देशभरात सुमारे 12 कोटी आणि महाराष्ट्रात 1 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. राज्यात सुमारे 75 लाख बंजारा मतदार असल्याची चर्चा आहे.

किमान 10 लोकसभा आणि 45 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये त्यांचा प्रभाव निर्णायक ठरू शकतो. त्यामुळे या प्रश्नाचे राजकीय परिणामही व्यापक असण्याची शक्यता आहे.

 लोकसंख्या असलेले प्रमुख जिल्हे

यवतमाळ, वाशिम, अकोला, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, सोलापूर, ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यांत बंजारा समाजाची लक्षणीय लोकसंख्या आहे.

सध्याची आरक्षण स्थिती

• महाराष्ट्रात: ‘विमुक्त भटक्या जमाती’ (NT) प्रवर्गातून 4% आरक्षण

• केंद्र स्तरावर: OBC प्रवर्गात समावेश

• आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा, बिहार: ST प्रवर्ग

• कर्नाटक, दिल्ली: SC प्रवर्ग

इतर राज्यांतील ST दर्जाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही समान दर्जा देण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे.

 पोहरादेवी आंदोलनाचे केंद्र

वाशिम जिल्ह्यातील मानोरा तालुक्यातील पोहरादेवी हे बंजारा समाजाचे प्रमुख श्रद्धास्थान मानले जाते. येथे संत सेवालाल महाराज यांची समाधी आहे. आरक्षण आंदोलनातील अनेक महत्त्वाच्या बैठकांचा केंद्रबिंदू पोहरादेवी राहिला आहे.

 निर्णायक टप्प्याकडे वाटचाल

हैद्राबाद गॅझेटीयरचा आधार, वाढती सामाजिक-राजकीय चळवळ आणि शासनाची समिती  या तिन्ही घटकांमुळे बंजारा समाजाच्या ST समावेशाचा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर आहे.