जळगाव (प्रतिनिधी विनोद पवार) : राज्यात सुरू असलेल्या मतदार यादी पुनरिक्षण प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची (डिलिमिटेशन) शक्यता पुन्हा चर्चेत आली आहे. या प्रक्रियेनंतर जळगाव जिल्ह्याच्या राजकीय नकाशात मोठे बदल होण्याचे संकेत मिळत असून, जिल्ह्यात चार ते पाच नवीन विधानसभा मतदारसंघ अस्तित्वात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सध्या जळगाव जिल्ह्यात एकूण ११ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. मात्र जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांच्या तुलनेत ही संख्या अपुरी असल्याचे स्थानिक पातळीवर सातत्याने सांगितले जात आहे. अनेक मतदारसंघांमध्ये दोन किंवा अधिक तालुके समाविष्ट असल्यामुळे विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण होतात, तसेच लोकप्रतिनिधींवर कामाचा ताण वाढतो, अशी भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
यामुळेच जिल्ह्यात स्वतंत्र आणि लहान मतदारसंघ निर्माण करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांत जोर धरत आहे. विशेषतः यावल-रावेर, एरंडोल-पारोळा आणि पाचोरा-भडगाव हे मोठे मतदारसंघ विभाजित करून नवीन मतदारसंघ तयार करण्याची शक्यता अधिक मानली जात आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवरील प्रश्नांना अधिक वेगाने न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, देशपातळीवरही लोकसभा जागांची संख्या ५४३ वरून सुमारे ६५० पर्यंत वाढवण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील विधानसभा जागा २८८ वरून सुमारे ३५० पर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या संभाव्य बदलांचा थेट परिणाम जळगाव जिल्ह्यावरही होऊ शकतो.
विशेष म्हणजे, २००८ साली झालेल्या शेवटच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर जळगाव जिल्ह्यात कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. दरम्यानच्या काळात लोकसंख्या वाढ, शहरीकरण आणि सामाजिक बदल मोठ्या प्रमाणात झाले आहेत. त्यामुळे नव्या परिस्थितीनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
नवीन मतदारसंघ अस्तित्वात आल्यास जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे पूर्णतः बदलू शकतात. विद्यमान आमदारांसमोर नव्या सीमारेषांनुसार निवडणुका लढवण्याचे आव्हान उभे राहील, तर नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता वाढेल.
एकंदरीत, जळगाव जिल्ह्यातील संभाव्य पुनर्रचना केवळ प्रशासकीय बदल न राहता, आगामी राजकारणाची दिशा ठरवणारी ठरणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
