चंद्रपूर:(प्रतिनिधी निलेश ठाकरे) चंद्रपूर महानगरपालिका सध्या विकासकामांपेक्षा राजकीय वाद, आरोप-प्रत्यारोप आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीमुळे अधिक चर्चेत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी गटातील नगरसेवकांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे महापालिकेचे वातावरण चांगलेच तापले आहे. हा वाद केवळ सभागृहापुरता मर्यादित राहिला नसून न्यायालयापर्यंत पोहोचल्याने संपूर्ण शहराचे लक्ष या घडामोडीकडे लागले आहे.
मात्र या राजकीय संघर्षापेक्षाही नागरिकांमध्ये एका वेगळ्याच विषयाची चर्चा अधिक रंगू लागली आहे. ती म्हणजे चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीची. शहरातील विविध स्तरांवर अशी भावना व्यक्त होत असल्याचा दावा केला जात आहे की, नागरिकांच्या तक्रारींवर ठोस निर्णय घेण्याऐवजी केवळ प्रक्रिया सांगणे, फाईल पुढे पाठविण्याची माहिती देणे किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे विषय वर्ग करणे, एवढ्यावरच अनेक प्रकरणे थांबत असल्याची चर्चा आहे.
महापालिकेला प्रथमच भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकारी आयुक्त म्हणून लाभले, त्यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षा मोठ्या होत्या. प्रशासनात पारदर्शकता, शिस्त, वेगवान निर्णयप्रक्रिया आणि भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका पाहायला मिळेल, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात त्या अपेक्षा कितपत पूर्ण झाल्या, याबाबत नागरिकांमध्ये विविध प्रतिक्रिया उमटताना दिसत असल्याचा दावा स्थानिक पातळीवर केला जात आहे.
नागरिकांचे म्हणणे असे आहे की, महापालिकेत एखादी तक्रार घेऊन गेल्यास ती पूर्णपणे ऐकून घेतली जात नाही, संबंधित अधिकाऱ्यांवर तत्काळ जबाबदारी निश्चित केली जात नाही आणि “तक्रार पुढे पाठवली आहे”, “कारवाई सुरू आहे”, “योग्य ती कार्यवाही होईल” अशा स्वरूपाची आश्वासने दिली जातात. मात्र त्यानंतर अनेक प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष निकाल दिसून येत नसल्याची भावना व्यक्त केली जाते.
शहरातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, काही लोकप्रतिनिधी, कर्मचारी, कंत्राटदार आणि नागरिकांमध्येही अशाच प्रकारच्या प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत असल्याचा दावा केला जात आहे. चौकाचौकात, चहाच्या टपऱ्यांवर आणि सार्वजनिक चर्चांमध्ये महापालिकेच्या प्रशासनाचा विषय निघाला की आयुक्तांच्या निर्णयक्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याचे बोलले जाते.
महापालिकेचे सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी म्हणून आयुक्तांकडे संपूर्ण प्रशासनाची जबाबदारी असते. शहरातील विकासकामे, आर्थिक शिस्त, भ्रष्टाचारावरील नियंत्रण, नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण आणि प्रशासनावर जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणे ही त्यांची महत्त्वाची जबाबदारी असते. त्यामुळे प्रत्येक निर्णय आणि प्रत्येक कृतीवर नागरिकांचे लक्ष असणे स्वाभाविक आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या तक्रारी गांभीर्याने ऐकून त्यावर वेळेत निर्णय घेणे हे केवळ प्रशासकीय कर्तव्य नसून लोकाभिमुख प्रशासनाचे लक्षण मानले जाते. जर नागरिकांना वारंवार पाठपुरावा करूनही समाधानकारक उत्तर मिळत नसेल, तर प्रशासनावरील विश्वास कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते.
राजकीय संघर्षामुळे आधीच महापालिकेची प्रतिमा मलिन होत असताना प्रशासनाने अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचे अनेक जाणकारांचे मत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील वाद हा राजकीय विषय असू शकतो; परंतु त्याचा परिणाम प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर होऊ नये, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करतात.
महापालिकेतील विविध विभागांशी संबंधित अनेक तक्रारी प्रलंबित असल्याचेही वेळोवेळी समोर येत असते. रस्ते, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, बांधकाम परवानग्या, मालमत्ता कर, अतिक्रमण, सार्वजनिक सुविधा आणि इतर नागरी प्रश्नांवर त्वरित निर्णय होणे अपेक्षित असते. अशा वेळी प्रशासनाकडून ठोस नेतृत्वाची अपेक्षा अधिक वाढते.
नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे. केवळ फाईल पुढे पाठविणे किंवा विभागीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी ढकलणे पुरेसे ठरत नाही. अंतिम निर्णय, त्याची अंमलबजावणी आणि त्याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचणे तितकेच आवश्यक आहे.
आज चंद्रपूरकरांना केवळ आश्वासने नकोत, तर परिणामकारक काम हवे आहे. प्रशासनाने स्वतःहून संवाद वाढवून नागरिकांच्या शंका दूर करणे, तक्रारींचा कालबद्ध निपटारा करणे आणि पारदर्शक पद्धतीने निर्णयप्रक्रिया राबविणे ही काळाची गरज आहे.
अन्यथा शहरात निर्माण होत असलेली नकारात्मक प्रतिमा अधिक गडद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. महापालिकेचा इतिहास हा विकासाचा, लोकाभिमुख प्रशासनाचा आणि प्रभावी नेतृत्वाचा असावा, अशीच प्रत्येक नागरिकाची अपेक्षा आहे.
आयुक्तांनी या सर्व चर्चांकडे केवळ टीका म्हणून न पाहता, त्यामागील नागरिकांच्या भावना समजून घेत प्रशासनात आवश्यक बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता असल्याचे मत अनेक स्तरांतून व्यक्त होत आहे. कारण विश्वास निर्माण करण्यासाठी केवळ पद पुरेसे नसते; त्यासाठी निर्णयक्षमता, पारदर्शकता आणि जनतेशी सातत्यपूर्ण संवाद आवश्यक असतो.
चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने आता या वाढत्या चर्चेला पूर्णविराम देत प्रत्यक्ष कृतीतून उत्तर देणे गरजेचे आहे. अन्यथा “पळवाटा काढणारे आयुक्त” अशी शहरात होत असलेली चर्चा अधिक तीव्र होण्याचा धोका नाकारता येणार नाही.
(टीप : वरील बातमीत व्यक्त करण्यात आलेले आरोप, टीका आणि मते ही विविध स्तरांवर व्यक्त होत असल्याचा दावा आणि सार्वजनिक चर्चेच्या आधारे मांडण्यात आलेली आहेत. संबंधित आयुक्त किंवा महानगरपालिका प्रशासनाची अधिकृत बाजू उपलब्ध झाल्यास ती प्रसिद्ध करणे पत्रकारितेच्या समतोल तत्त्वानुसार आवश्यक राहील.)
