(स्टेट हेड निलेश ठाकरे): देशाच्या आणि राज्याच्या प्रशासनाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जनतेचा विश्वास असतो. शासनाच्या योजना, विकासकामे, जनतेच्या समस्या आणि करदात्यांच्या पैशांचा योग्य वापर करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अनेक ठिकाणी अशा घटना समोर आल्या आहेत की ज्यामुळे प्रशासनातील काही घटकांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत.
सामान्य पगारावर नोकरी करणाऱ्या काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे अल्पावधीतच कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती कशी जमा होते? शहरात आलिशान बंगले, महागडे फ्लॅट, अनेक प्लॉट, फार्महाऊस, रिसॉर्ट, मोठ्या प्रमाणात शेती, सोने-चांदीचे दागिने, लक्झरी चारचाकी वाहने आणि इतर मालमत्ता यांचे साम्राज्य उभे राहते ते कसे? हा प्रश्न आज सामान्य नागरिक विचारत आहे.
प्रामाणिकपणे सेवा करणाऱ्या हजारो अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे. परंतु ज्या काही भ्रष्ट प्रवृत्ती प्रशासनात शिरल्या आहेत, त्यांच्यामुळे संपूर्ण यंत्रणेची प्रतिमा मलिन होत आहे. जनतेच्या हक्काचे पैसे लाटून स्वतःची तिजोरी भरणारे लोक समाजाचे आणि राष्ट्राचे नुकसान करत आहेत.
आज विकासकामांच्या प्रत्येक टप्प्यावर भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी ऐकायला मिळतात. कंत्राट मंजूर करण्यापासून ते बिल काढण्यापर्यंत अनेक स्तरांवर गैरव्यवहार होत असल्याचे आरोप वारंवार होत आहेत. अनेक वेळा निकृष्ट दर्जाची कामे केली जातात, रस्ते काही महिन्यांत उखडतात, पाणीपुरवठा योजना अपयशी ठरतात, शासकीय इमारतींना तडे जातात आणि शेवटी नुकसान होते ते जनतेचे.
अनेक नागरिक माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागतात, तक्रारी करतात, पुरावे सादर करतात; परंतु अनेकदा त्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते. जनतेचा पैसा हा कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक मालकीचा नसून तो देशातील नागरिकांच्या कष्टाचा पैसा आहे. त्या पैशाचा अपव्यय किंवा अपहार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे ही लोकशाहीची गरज आहे.
आज गरज आहे ती प्रत्येक शासकीय अधिकाऱ्याच्या आणि कर्मचाऱ्याच्या मालमत्तेची पारदर्शक तपासणी करण्याची. त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत, मालमत्तेतील वाढ, कुटुंबीयांच्या नावावरील व्यवहार, बेनामी मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहार यांची चौकशी झाल्यास अनेक धक्कादायक बाबी समोर येऊ शकतात. ज्यांच्याकडे उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता आढळेल त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.
भ्रष्टाचार ही केवळ आर्थिक गुन्हेगारी नसून ती समाजाच्या विकासाला लागलेली कीड आहे. भ्रष्टाचारामुळे पात्र व्यक्तींचे हक्क हिरावले जातात, गरीबांना न्याय मिळत नाही, विकासकामे रखडतात आणि शासनावरील विश्वास कमी होतो. म्हणूनच भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा हा केवळ एका व्यक्तीचा किंवा संघटनेचा नसून संपूर्ण समाजाचा असला पाहिजे.
माध्यमांची जबाबदारी देखील येथे अत्यंत महत्त्वाची आहे. पत्रकारितेचे मूलभूत कर्तव्य म्हणजे जनहिताचे प्रश्न उचलणे आणि सत्ताधारी वा प्रशासनाला जबाबदार धरणे. जेथे भ्रष्टाचाराची दुर्गंधी येते, तेथे चौकशीची मागणी करणे आणि सत्य जनतेसमोर आणणे ही लोकशाहीची सेवा आहे.
तथापि, कोणावरही पुराव्याशिवाय आरोप करणे योग्य नाही. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीचे नाव सार्वजनिक करण्यापूर्वी तथ्य, कागदपत्रे आणि अधिकृत माहिती यांच्या आधारेच बातम्या प्रकाशित होणे आवश्यक आहे. निष्पक्ष चौकशी आणि कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे दोषी सिद्ध झालेल्यांवरच कठोर कारवाई व्हावी, हीच लोकशाहीची भूमिका आहे.
आज महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाची मागणी जोर धरत आहे. सामान्य नागरिक आता प्रश्न विचारू लागला आहे. कराच्या पैशातून पगार घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी जनतेप्रती उत्तरदायी असले पाहिजे. अन्यथा लोकशाहीतील विश्वास ढासळेल.
भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला संरक्षण मिळाले पाहिजे. माहिती देणारे व्हिसलब्लोअर, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि जागरूक नागरिक हे लोकशाहीचे खरे प्रहरी आहेत. त्यांचे योगदान समाजासाठी अमूल्य आहे.
वेळ आली आहे की प्रशासनातील प्रामाणिक अधिकारी आणि कर्मचारी पुढे येऊन भ्रष्ट प्रवृत्तींपासून स्वतःला वेगळे सिद्ध करतील. तसेच शासनानेही भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींना शिक्षा देण्याची ठोस भूमिका घ्यावी.
जनतेच्या पैशावर ऐषआराम करणारे, भ्रष्टाचारातून संपत्ती उभी करणारे आणि पदाचा गैरवापर करणारे कोणत्याही पदावर असोत, त्यांना कायद्यापुढे उत्तर द्यावेच लागेल. कारण लोकशाहीत जनताच सर्वोच्च आहे आणि जनतेच्या पैशाचा हिशोब हा द्यावाच लागतो.
भ्रष्टाचार खत्म करा!
जनतेच्या पैशावर डल्ला नाही!
भ्रष्टाचार करणाऱ्यांची खैर नाही!
निलेश ठाकरे
महाराष्ट्र स्टेट हेड
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र
