नवी दिल्ली: सोशल मीडियावरील कथित बदनामीकारक पोस्टप्रकरणी भाजपचे राज्यसभा खासदार Raghav Chadha यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून अंशतः दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने प्रथमदर्शनी बदनामीकारक वाटणाऱ्या पाच सोशल मीडिया पोस्ट हटविण्याचे निर्देश संबंधित प्लॅटफॉर्मना दिले. मात्र, व्यक्तिमत्त्व हक्क (Personality Rights) भंग झाल्याचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला.
न्यायमूर्ती Subramonium Prasad यांनी निकाल देताना, “या प्रकरणात व्यक्तिमत्त्व हक्कांचा प्रश्न उद्भवत नाही. केवळ प्रथमदर्शनी बदनामीकारक वाटणाऱ्या पाच पोस्ट हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. उर्वरित पोस्ट या टप्प्यावर बदनामीकारक असल्याचे दिसत नाही,” असे स्पष्ट केले.
राघव चड्ढा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सोशल मीडियावर त्यांचे छायाचित्र, प्रतिमा आणि ओळख वापरून त्यांनी पैशांसाठी राजकीय भूमिका बदलल्याचा खोटा आभास निर्माण करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) माध्यमातून तयार करण्यात आलेले डीपफेक व्हिडिओ, बनावट भाषणे, कृत्रिम आवाज, मॉर्फ केलेली छायाचित्रे आणि दिशाभूल करणाऱ्या डिजिटल सामग्रीवर बंदी घालण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.
याचिकेत साडी परिधान केलेल्या त्यांच्या छायाचित्रांसह पंतप्रधान Narendra Modi त्यांच्यावर पैशांचा वर्षाव करत असल्याचे दाखविणाऱ्या चित्रांचाही उल्लेख करण्यात आला होता. या पोस्टमुळे आपली प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा चड्ढा यांनी केला होता.
यापूर्वी २७ मे रोजी झालेल्या सुनावणीतही उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी न्यायालयाने राजकीय नेत्यांवरील टीका, व्यंगचित्रे किंवा उपहासात्मक पोस्ट केवळ अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत म्हणून त्यावर निर्बंध घालता येणार नाहीत, असे मौखिक निरीक्षण नोंदविले होते.
दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणात व्यक्तिमत्त्व हक्कांपेक्षा बदनामीचा मुद्दा लागू होऊ शकतो. त्यामुळे ज्या विशिष्ट पोस्ट प्रत्यक्षात बदनामीकारक ठरतील, त्याबाबत चड्ढा यांनी स्वतंत्र बदनामीचा दावा दाखल करण्याचा मार्ग खुला असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
