निलेश ठाकरे
महाराष्ट्र स्टेट हेड
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र नेशनल न्युज
एकेकाळी उद्योग, सहकार, शिक्षण, सामाजिक चळवळी आणि पुरोगामी विचारांसाठी देशभरात ओळखला जाणारा महाराष्ट्र आज एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत येऊ लागला आहे. सामान्य नागरिकांमध्ये असा सूर वाढत आहे की, शासनाच्या विविध कामांमध्ये गुणवत्ता, पात्रता आणि पारदर्शकतेपेक्षा “टक्केवारी”, “देणगी” आणि “राजकीय आशीर्वाद” यांनाच अधिक महत्त्व मिळत आहे. ही केवळ विरोधकांची टीका नाही, तर अनेक कंत्राटदार, उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांमध्ये व्यक्त होणारी चिंता आहे.
राज्याच्या विविध भागांत सार्वजनिक बांधकामे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विकास प्रकल्प, खरेदी प्रक्रिया आणि इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये पारदर्शकतेबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अनेक वेळा चौकशा होतात, काही प्रकरणांत कारवाईही होते; परंतु जनतेच्या मनातील संशय मात्र कायम राहतो. लोकांना वाटू लागले आहे की, जर कोणाकडे राजकीय पाठबळ नसेल, तर त्याला प्रामाणिकपणे काम करण्याची संधीच मिळत नाही.
आज अनेक ठिकाणी अशी चर्चा ऐकायला मिळते की, “काम हवे असेल तर आधी टक्केवारी ठरवा, पक्षासाठी निधी द्या आणि मग कंत्राटाची अपेक्षा ठेवा.” या चर्चांची सत्यता प्रत्येक प्रकरणात वेगळी असू शकते, परंतु अशा प्रकारच्या धारणा निर्माण होणे हीच लोकशाहीसाठी गंभीर बाब आहे. कारण लोकांचा शासनव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होऊ लागला, तर त्याचा सर्वाधिक फटका विकासाला आणि लोकशाहीला बसतो.
याच पार्श्वभूमीवर आणखी एक प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो. अनेक लोकप्रतिनिधी निवडणुकीपूर्वी सामान्य आर्थिक स्थितीत असल्याचे दिसतात; मात्र काही वर्षांत त्यांच्या जाहीर मालमत्तेत मोठी वाढ झालेली दिसते. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांमध्ये नमूद केलेली मालमत्ता ही सार्वजनिक माहिती असते. अर्थात, मालमत्ता वाढणे हे स्वतःमध्ये बेकायदेशीर असल्याचे मानता येत नाही. व्यवसाय, वारसा, गुंतवणूक किंवा इतर वैध उत्पन्नाच्या माध्यमातूनही मालमत्ता वाढू शकते. मात्र जेव्हा ही वाढ असामान्य प्रमाणात दिसते, तेव्हा नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
जर एखाद्या मंत्री, आमदार किंवा खासदाराच्या मालमत्तेत काही वर्षांत अनेक पटींनी वाढ झाली असेल, तर त्या वाढीचा स्रोत काय आहे? त्यामागील आर्थिक व्यवहार पारदर्शक आहेत का? त्याची योग्य माहिती कर विभाग, निवडणूक आयोग आणि इतर संबंधित यंत्रणांकडे उपलब्ध आहे का? अशा प्रश्नांची स्पष्ट आणि विश्वासार्ह उत्तरे मिळाली, तर संशयालाही जागा उरणार नाही.
दुसरीकडे, शासनाच्या कामांसाठी प्रामाणिकपणे स्पर्धा करणारे अनेक लघु व मध्यम कंत्राटदार मोठ्या अडचणीत असल्याचे सांगतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, प्रभावशाली गटांशी स्पर्धा करणे कठीण होत चालले आहे. जर ही भावना व्यापक प्रमाणावर निर्माण होत असेल, तर ती राज्याच्या विकासासाठी निश्चितच चिंतेची बाब आहे.
भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा फटका सामान्य नागरिकालाच बसतो. एखाद्या रस्त्याच्या कामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले गेले, तर काही महिन्यांत रस्ता उखडतो. पाणीपुरवठा योजनेत अनियमितता झाली, तर गाव पाण्यावाचून त्रस्त होते. शाळा, रुग्णालये, पूल, सिंचन प्रकल्प किंवा इतर सार्वजनिक कामांमध्ये दर्जा घसरला, तर त्याची किंमत जनता भरते. म्हणजेच, भ्रष्टाचार हा केवळ आर्थिक गुन्हा नसून तो जनतेच्या हक्कांवर आघात असतो.
राजकारणात पैसा वाढत चालल्याची चिंता अनेक अभ्यासकांनीही व्यक्त केली आहे. निवडणुका अधिकाधिक खर्चिक होत आहेत. प्रचारासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता भासते. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींनाच संधी मिळते, अशी टीका अनेकदा केली जाते. या पार्श्वभूमीवर राजकीय निधी उभारणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.
सार्वजनिक जीवनात असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत अधिक पारदर्शकता दाखवली, तर जनतेचा विश्वास वाढू शकतो. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रे, उत्पन्नाचे स्रोत, हितसंबंधांचा संघर्ष आणि सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे.
फक्त सरकारवर टीका करून प्रश्न सुटणार नाहीत. तपास यंत्रणा स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही पक्षाचा नेता असो किंवा विरोधी पक्षातील व्यक्ती असो, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी समान निकषांवर झाली पाहिजे. निवडक कारवाईमुळे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो.
याचबरोबर माध्यमांची जबाबदारीही मोठी आहे. कोणतीही माहिती प्रकाशित करण्यापूर्वी तिची पडताळणी करणे, पुराव्यांवर आधारित पत्रकारिता करणे आणि अफवांपासून दूर राहणे हे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. समाजमाध्यमांवरील अप्रमाणित दावे आणि राजकीय प्रचार यांच्यातील फरक नागरिकांनीही ओळखला पाहिजे.
आज महाराष्ट्रासमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे विश्वासाचे संकट आहे. शासनावर, प्रशासनावर आणि लोकप्रतिनिधींवर नागरिकांचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि शून्य-सहनशीलतेचे भ्रष्टाचारविरोधी धोरण स्वीकारावे लागेल. प्रत्येक मोठ्या कंत्राटाची माहिती सार्वजनिक पोर्टलवर उपलब्ध असावी, निविदा प्रक्रिया खुली आणि स्पर्धात्मक असावी, तसेच चौकशी अहवाल वेळेत जाहीर व्हावेत.
लोकशाहीत अंतिम मालक जनता असते. जनतेच्या पैशातून विकासकामे केली जातात. त्यामुळे प्रत्येक रुपयाचा हिशेब मागण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. हा अधिकार वापरणे म्हणजे सरकारविरोधी भूमिका नव्हे, तर लोकशाही अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्राची ओळख “टक्केवारी” आणि “देणगी” यावर नव्हे, तर प्रामाणिक प्रशासन, पारदर्शक कारभार आणि गुणवत्तापूर्ण विकासावर असली पाहिजे. जर लोकांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास दूर करायचा असेल, तर केवळ घोषणांनी उपयोग होणार नाही. कठोर अंमलबजावणी, निष्पक्ष चौकशी आणि उत्तरदायी शासन यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी लागेल.
आजही महाराष्ट्राकडे देशाला दिशा देण्याची क्षमता आहे. मात्र त्यासाठी विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि कायद्याचे समान राज्य आवश्यक आहे. अन्यथा “टक्केवारी द्या, पक्षाला देणगी द्या आणि कंत्राट मिळवा” ही चर्चा केवळ राजकीय घोषवाक्य राहणार नाही, तर राज्याच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह बनून राहील.
