Times of Maharashtra Desk, Pune : माहिती अधिकार कायदा लागू होऊन दोन दशके उलटून गेली तरी, बारामती वन विभागात मात्र या कायद्याला केराची टोपली दाखवण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. पत्रकार मुज्जम्मील शेख यांनी दाखल केलेल्या RTI अर्जावर तब्बल सहा महिन्यांहून अधिक काळ उत्तर न देणाऱ्या, बारामती वनविभागाच्या अधिकारी अश्विनी शिंदे व शुभांगी लोणकर यांचा मनमानी कारभार उघड झाला आहे. या प्रकरणी हिंदी- मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष, पत्रकार मुज्जम्मील शेख यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी अश्विनी शिंदे आणि तत्कालीन RFO शुभांगी लोणकर यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय ?
पत्रकार शेख यांनी १० ऑगस्ट २०२४ रोजी बारामती वनपरिक्षेत्र कार्यालयात RTI कायद्याअंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. या कायद्यानुसार ३० दिवसांच्या आत उत्तर मिळणे अपेक्षित असताना, प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रथम अपीलही दाखल केले. मात्र, त्यानंतरही सहा महिने उलटून गेले, तरी दोन्ही अधिकाऱ्यांनी अर्जावर कोणतेही उत्तर दिले नाही. शेख यांनी अनेक वेळा फोन, संदेश आणि लेखी पत्रव्यवहार करूनही अधिकाऱ्यांनी संपर्क टाळल्याचा आरोप आहे.
कार्यालयीन नोंदीत फेरफार केल्याचा संशय
या प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले ते ९ एप्रिल २०२५ रोजी. तक्रारदार शेख यांच्या म्हणण्यानुसार, सहा महिन्यांच्या दुर्लक्षानंतर त्यांना अचानक कार्यालयात उपस्थित राहण्याचा आदेश देण्यात आला. इतकेच नाही, तर अर्ज निकाली काढण्याबाबत धमकीवजा भाषा वापरल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे, हे पत्र ज्या जावक क्रमांकावर पाठवण्यात आले, त्या शासकीय नोंदीमध्ये खाडाखोड झाल्याचेही समोर आले आहे. शासकीय नोंदीमधील फेरफार हा गंभीर गुन्हा मानला जातो, त्यामुळे हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे बनले आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार; निलंबनाची मागणी
“RTI कायद्याचे सरळ उल्लंघन करून अधिकारी जर नागरिकांकडे आणि पत्रकारांकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर हा प्रशासनाचा गैरवापर आणि लोकशाही प्रक्रियेला धक्का आहे,” असे मत मुज्जम्मील शेख यांनी व्यक्त केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शेख येत्या दोन दिवसांत राज्याचे प्रधान वनसंरक्षक व वन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांची भेट घेणार आहेत. तसेच, पुणे येथील मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयात तक्रार दाखल करून, संबंधित अधिकारी अश्विनी शिंदे व शुभांगी लोणकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी करणार आहेत.
