नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दिल्ली सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हिवाळ्यात सरकारी कार्यालये आणि मोठ्या खासगी कंपन्यांमध्ये कायमस्वरूपी ‘वर्क फ्रॉम होम’ (WFH) धोरण लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हे धोरण दरवर्षी १ नोव्हेंबर ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत लागू राहणार आहे.
नव्या नियमानुसार, दिल्लीतील केंद्र व राज्य सरकारची कार्यालये तसेच ५० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या खासगी कंपन्यांनी एकावेळी आपल्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात उपस्थित ठेवू नये. उर्वरित कर्मचाऱ्यांनी घरून काम करणे अपेक्षित असेल. मात्र, आरोग्य सेवा आणि इतर अत्यावश्यक सेवांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.
या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित कंपन्यांना दर महिन्याला दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिती (DPCC) कडे अनुपालन अहवाल सादर करावा लागणार आहे. स्वघोषणा, अचानक तपासण्या, वाहतूक सेन्सर्स आणि दिल्ली मेट्रोच्या प्रवासी आकडेवारीच्या आधारे सरकार अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना इशाऱ्यापासून ते ₹५ लाखांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
दरवर्षी हिवाळ्यात दिल्लीतील वायू गुणवत्ता ‘गंभीर’ आणि ‘धोकादायक’ स्तरावर पोहोचते. पराली जाळणे, वाहनांचा धूर, औद्योगिक प्रदूषण, बांधकामांमधील धूळ आणि हवामानातील बदल यामुळे प्रदूषणात मोठी भर पडते. या काळात श्वसनविकार, दमा, हृदयविकार आणि इतर आरोग्य समस्यांमध्ये मोठी वाढ होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सरकारच्या मते, रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी झाल्यास प्रदूषणात लक्षणीय घट होऊ शकते. संशोधनानुसार, गर्दीच्या वेळेतील वाहतूक २० ते ३० टक्क्यांनी कमी झाल्यास हवेतील PM2.5 सारख्या घातक प्रदूषकांचे प्रमाणही कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी नागरिकांच्या सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, “दिल्ली स्वच्छ आणि निरोगी ठेवण्यासाठी सरकारसोबत प्रत्येक नागरिकानेही जबाबदारीने योगदान देणे आवश्यक आहे.” प्रदूषणाविरुद्धचा हा दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
