पुणे (संपादक मुज्जम्मील शेख):- सोलापूर जिल्ह्यातील सामाजिक वनीकरण विभागात वृक्षलागवडीच्या नावाखाली तब्बल १०९ कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिले आहेत. या आदेशानंतर राज्याच्या वन विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणाची माहिती याचिकाकर्ते दादासाहेब चव्हाण यांनी २ जुलै रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. त्यांच्या मते, या प्रकरणात निष्पक्ष तपास व्हावा यासाठी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
काय आहे प्रकरण?
२०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड मोहीम राबविण्यात आली होती. मात्र, सोलापूर आणि पंढरपूर परिसरातील सामाजिक वनीकरण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात वृक्षलागवड न करताच शासनाच्या निधीतील सुमारे १०९ कोटी रुपयांचा कथित अपहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी दादासाहेब चव्हाण यांनी प्रथम पंढरपूर न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी पंढरपूर शहर पोलीस ठाण्यात सामाजिक वनीकरण विभागातील आठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) वर्ग करण्यात आला.
पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात अपेक्षित कारवाई केली नाही. उलट संबंधित अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे निष्पक्ष आणि स्वतंत्र तपास व्हावा, या मागणीसाठी चार महिन्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
या याचिकेवर २४ जून रोजी अंतिम सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती संदेश पाटील आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या तपासातील त्रुटी आणि संशयास्पद भूमिकेची नोंद घेत, संपूर्ण प्रकरणाचा तपास CBI कडे सोपवण्याचे आदेश दिले.
दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना दादासाहेब चव्हाण यांनी या प्रकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने सेवेतून निलंबित करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.
दरम्यान, CBI चौकशीचे आदेश मिळाल्यानंतर वन विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून, या तपासातून आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
