निलेश ठाकरे
महाराष्ट्र स्टेट हेड
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र नॅशनल न्यूज
विदर्भातील आरटीओ विभागात कारवाईचा धडाका; पण ‘बड्या’ अधिकाऱ्यांपर्यंत चौकशी कधी? भ्रष्टाचाराच्या मुळावर घाव घालणार की फक्त औपचारिकता?
नागपूर:विदर्भातील आरटीओ विभाग पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. नागपूर ग्रामीणमधील सुसरीपार–सावनेर आरटीओ तपासणी नाक्यावर कथित लाचप्रकरणी कारवाई झाल्यानंतर राज्यभरात एकच चर्चा सुरू झाली आहे. भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईचे स्वागत होत असले, तरी जनतेच्या मनात एकच प्रश्न धुमसत आहे—प्रत्येक वेळी जाळ्यात कनिष्ठ अधिकारीच का अडकतात? विभाग चालविणारे वरिष्ठ अधिकारी, कथित आर्थिक साखळ्या आणि प्रभावशाली नेटवर्क नेहमीच चौकशीच्या कक्षेबाहेर कसे राहतात?
आरटीओ हा राज्यातील सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागांपैकी एक आहे. वाहन नोंदणी, फिटनेस, परवाने, कर, दंड, व्यावसायिक वाहनांची तपासणी अशा कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांवर या विभागाचा ताबा असतो. अशा विभागात जर वारंवार लाचखोरीची प्रकरणे समोर येत असतील, तर हा केवळ एखाद्या कर्मचाऱ्याचा प्रश्न नसून संपूर्ण यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा विषय आहे.
आजपर्यंत अनेक कारवाया झाल्या. काही अधिकारी निलंबित झाले, काहींवर गुन्हे दाखल झाले; पण सामान्य नागरिकांचा अनुभव बदलला का? वाहनधारकांना दलालांशिवाय कामे सहज होतात का? तपासणी नाक्यांवरील कथित वसुली थांबली का? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाकडे नाहीत.
विदर्भातील तरुणांनी कठोर परिश्रम करून स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होत आरटीओ विभागात अधिकारी म्हणून प्रवेश मिळवला आहे. त्यामुळे प्रत्येक कारवाईनंतर संपूर्ण विदर्भातील अधिकाऱ्यांवर संशयाची छाया पडते. भ्रष्ट अधिकारी कोणत्याही प्रदेशातील असो, त्याच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे; पण निष्पक्षता हीच कारवाईची खरी ताकद असते.
लोकांमध्ये अशीही चर्चा आहे की काही प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ अधिकारी कारवाईला सामोरे जातात; मात्र त्याच कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका, नियंत्रण व्यवस्था आणि प्रशासकीय जबाबदारी यांची चौकशी क्वचितच पुढे सरकते. जर एखाद्या कार्यालयात दीर्घकाळ अनियमितता सुरू असेल, तर त्याची जबाबदारी केवळ एका निरीक्षकावर कशी येऊ शकते?
वाहतूक व्यवसायातील लोकांचे म्हणणे आहे की आरटीओ विभागातील कथित दलालांचे जाळे अनेक वर्षांपासून उघड गुपित आहे. अनेक वाहनधारक आजही अधिकृत प्रक्रियेपेक्षा दलालांचा मार्ग स्वीकारतात. कारण त्यांना वाटते की त्याशिवाय काम होणार नाही. जर अशी परिस्थिती वास्तव असेल, तर हा केवळ व्यक्तीगत भ्रष्टाचार नसून व्यवस्थेतील गंभीर दोष आहे.
विदर्भातील नागरिक आता स्पष्टपणे विचारत आहेत—मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, संभाजीनगर आणि इतर विभागांमध्येही याच तीव्रतेने तपास सुरू आहेत का? की कारवाईचा फोकस फक्त काही भागांपुरताच मर्यादित आहे? राज्यभर समान निकषांवर तपास झाल्याशिवाय जनतेचा विश्वास बसणार नाही.
भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईचा खरा उद्देश केवळ एखादा सापळा यशस्वी करणे नसून भ्रष्टाचाराची संपूर्ण साखळी उद्ध्वस्त करणे हा असला पाहिजे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला पकडल्याने व्यवस्था शुद्ध होत नाही. त्या मागे असलेले कथित आर्थिक व्यवहार, आदेश देणारे अधिकारी, संरक्षण देणारे घटक आणि लाभार्थी यांचीही चौकशी झाली पाहिजे.
आज गरज आहे ती राज्यभरातील सर्व आरटीओ कार्यालयांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्याची. कोणत्या अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता आहे? कोणत्या कार्यालयांविरुद्ध सर्वाधिक तक्रारी आहेत? कोणत्या तपासणी नाक्यांवर वारंवार भ्रष्टाचाराच्या चर्चा होतात? याचा सार्वजनिक अहवाल जाहीर झाला पाहिजे.
यासोबतच प्रत्येक तपासणी नाक्यावर अत्याधुनिक सीसीटीव्ही, बॉडी कॅमेरे, पूर्णपणे डिजिटल दंड प्रणाली, रोख व्यवहारांवर बंदी आणि सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याची गरज आहे. जेवढा मानवी हस्तक्षेप कमी होईल, तेवढ्या भ्रष्टाचाराच्या संधी कमी होतील.
मात्र केवळ तांत्रिक बदल पुरेसे नाहीत. ज्यांनी भ्रष्टाचाराला संरक्षण दिले, अशा कोणत्याही स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई झाली, तरच व्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने धक्का बसेल.
आज जनतेला कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध पूर्वग्रह नाही. जनतेची मागणी एकच आहे—पुरावे असतील तर दोषी कोणताही असो, त्याच्यावर समान कायद्याने कारवाई झाली पाहिजे. मग तो कनिष्ठ कर्मचारी असो, मोटार वाहन निरीक्षक असो, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी असो किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकारी असो.
प्रशासनानेही आता हे लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे की, केवळ अधूनमधून होणाऱ्या कारवायांनी जनतेचा विश्वास परत मिळणार नाही. भ्रष्टाचाराच्या मुळावर घाव घालायचा असेल, तर संपूर्ण यंत्रणेची सखोल चौकशी, पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करावी लागेल.
आता सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे—आरटीओ विभागातील कारवाई केवळ ‘लहान माशां’पुरतीच मर्यादित राहणार, की अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या कथित ‘मोठ्या मगरमच्छां’पर्यंतही चौकशीची धग पोहोचणार?
राज्य सरकार, परिवहन विभाग आणि तपास यंत्रणांनी या प्रश्नाचे उत्तर कृतीतून द्यावे, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे.
