निलेश ठाकरे
महाराष्ट्र स्टेट हेड
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र नेशनल न्युज
(MPCB चा बंदी आदेश, वीज विभागाची नोटीस, तरीही सुरू कोळशाची वाहतूक; पाणी, वीज आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह)
चंद्रपूर : पर्यावरणाचे नियम पायदळी तुडवणाऱ्या आणि अनेक वर्षांपासून विविध वादांमध्ये अडकलेल्या महामाया इन्फ्रा डेव्हलपर्स प्रा. लि. (भाटिया) कोल वॉशरी प्रकरणात आता प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) वॉशरी बंद करण्याचा स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही प्रत्यक्षात ना वीजपुरवठा बंद झाला, ना पाणीपुरवठा थांबला आणि ना कोळशाची वाहतूक रोखण्यात आली. त्यामुळे “सरकारी आदेश फक्त कागदावरच असतात का?” असा संतप्त सवाल नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी उपस्थित करत आहेत.
पर्यावरण मंत्र्यांच्या निर्देशानंतर २५ जून रोजी MPCB ने महामाया कोल वॉशरीला बंद करण्याची नोटीस बजावली. या नोटीसीची प्रत वीज वितरण कंपनीलाही देण्यात आली आणि वॉशरीचा वीजपुरवठा तातडीने खंडित करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. मात्र अनेक दिवस उलटूनही प्रत्यक्षात वीजपुरवठा सुरूच असल्याचे समोर आले आहे. यानंतर दैनिक भास्करमध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच वीज विभागाने घाईघाईने “अनुपालन नोटीस” बजावली. मात्र ती केवळ औपचारिकता ठरल्याची चर्चा आहे.
आदेश बंदीचा… पण कारभार सुरळीत
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे वॉशरीकडे कोळशाने भरलेले ट्रक अजूनही ये-जा करत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. जर उद्योग बंद असेल, तर ही वाहतूक कोणाच्या परवानगीने सुरू आहे? जर उद्योग सुरू असेल, तर MPCB च्या आदेशाचे पालन कोण करणार? आणि जर आदेशाचे उल्लंघन होत असेल, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाकडे नाहीत.
स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, एका सामान्य नागरिकाने नियम मोडले तर तत्काळ कारवाई होते. मात्र मोठ्या उद्योगसमूहाच्या बाबतीत प्रशासनाचे हात थरथरतात का? हा दुहेरी न्याय का?
CGWA ची परवानगी नाही, तरी लाखो लिटर पाण्याचा वापर?
महामाया कोल वॉशरीवर आणखी एक गंभीर आरोप म्हणजे केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA), नागपूर यांची अनिवार्य ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) न घेता बोअरवेल आणि टँकरद्वारे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर करण्यात आल्याचा आहे. भूजल उपसा हा कायद्याने नियंत्रित विषय असताना, लाखो लिटर पाणी कोणाच्या आशीर्वादाने वापरले गेले, हा मोठा प्रश्न आहे.
यापूर्वी सिंचन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने घुघस परिसरातील एका कंपनीविरुद्ध पाणी चोरीबाबत पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. मग याच विभागाचे सध्याचे अधिकारी महामाया प्रकरणात मौन का बाळगून आहेत? नियम सर्वांसाठी सारखे आहेत की काहींसाठी वेगळे?
जलपुरवठा विभागाची शांतता संशयास्पद?
वीज विभागाने उशिरा का होईना नोटीस दिली. पण जलपुरवठा विभागाने अद्याप कोणतीही कठोर भूमिका घेतलेली नाही. जर CGWA ची परवानगी नसताना पाण्याचा वापर झाला असेल, तर संबंधित विभागाने गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू का केली नाही?
जलपुरवठा विभागाचे मौन हे केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे लक्षण आहे की त्यामागे अन्य काही कारणे आहेत, अशी चर्चा आता जोर धरू लागली आहे.
वीज विभागातही विसंगती
या संपूर्ण प्रकरणात वीज विभागातील अधिकाऱ्यांच्या वक्तव्यांतही मोठी विसंगती दिसून आली.
कार्यकारी अभियंता चंद्रशेखर धारवेकर यांनी स्पष्ट केले की, MPCB च्या पत्रानुसार अनुपालन नोटीस जारी करण्यात आली असून पुढील कारवाई अधीक्षक अभियंता करतील.
अधीक्षक अभियंता श्री. दाभाडे यांनी “मी चौकशी करून पुढील कारवाई करेन,” असे सांगितले.
मात्र घुघस येथील कनिष्ठ अभियंता नयन भाटारकर यांनी “चंद्रपूर मुख्यालयातून वीज तोडण्याबाबत कोणताही ई-मेल किंवा आदेश मिळालेला नाही,” असे सांगितले.
एकाच विभागातील तीन अधिकाऱ्यांची तीन वेगवेगळी विधाने प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव दाखवतात की जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कामगारांवर उपासमारीची वेळ
या कारवाईचा सर्वाधिक फटका बसला तो वॉशरीतील शेकडो कामगारांना. व्यवस्थापनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता कामगारांना कामावर येण्यास मनाई केली. परिणामी संतप्त कामगार आपल्या कुटुंबीयांसह वॉशरीत दाखल झाले आणि व्यवस्थापनाकडे लेखी स्पष्टीकरणाची मागणी केली.
कामगारांनी सांगितले की, बेलसानीसह विविध गावांतील अनेक कुटुंबे गेली दोन वर्षे या कंपनीवर अवलंबून होती. अचानक कंपनी बंद करण्यात आली, मात्र कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
विशेष म्हणजे, १७ एप्रिल २०२६ रोजी कंपनी काही काळ बंद झाली होती, तेव्हा व्यवस्थापनाने अधिकृत नोटीस दिली होती. मग यावेळी कामगारांना अंधारात का ठेवण्यात आले? हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
वादांचा इतिहास मोठा
महामाया कोल वॉशरीचे नाव हे नवीन वादात आलेले नाही. सुरुवातीपासूनच या उद्योगावर पाणी चोरी, पर्यावरण प्रदूषण, शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम, भूजलाचा ऱ्हास आणि कोळशाच्या अपहाराचे आरोप सातत्याने होत आले आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) ने या उद्योगाशी संबंधित कारवाई केली होती. त्यानंतर विधानसभेतही हा विषय गाजला. पर्यावरण मंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतल्यानंतर MPCB ला अखेर बंदीची नोटीस द्यावी लागली.
मात्र प्रश्न असा आहे की, जर इतके गंभीर आरोप आणि पुरावे होते, तर उद्योगावर कठोर कारवाई करण्यासाठी इतका विलंब का झाला?
आदेशांचे पालन कोण करणार?
MPCB च्या आदेशानंतर संबंधित सर्व विभागांनी समन्वय साधून तात्काळ वीज, पाणी आणि इतर सुविधा बंद करणे अपेक्षित होते. परंतु आजही प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळीच दिसत आहे.
जर आदेश असूनही उद्योग सुरू असेल, तर हा आदेशाचा अवमान नाही का?
जर आदेशाची अंमलबजावणी होत नसेल, तर अशा आदेशांचे महत्त्व काय?
आणि जर संबंधित विभागच आदेश पाळत नसतील, तर सामान्य नागरिकांनी कायद्याचा आदर का करावा?
. जनतेचा संतप्त सवाल
. स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि पर्यावरण कार्यकर्ते आता थेट प्रश्न विचारत आहेत
. बंदी आदेशानंतरही महामाया वॉशरी सुरू कशी?
. वीजपुरवठा अद्याप का खंडित करण्यात आलेला नाही?
. CGWA ची परवानगी नसताना पाण्याचा वापर करणाऱ्यांवर गुन्हा का दाखल झाला नाही?
. कोळशाची वाहतूक कोणाच्या संरक्षणाखाली सुरू आहे?
. प्रशासन उद्योगपतींसमोर हतबल आहे की कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहे?
निर्णायक कारवाईची गरज
महामाया कोल वॉशरी प्रकरण आता केवळ एका उद्योगापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. हा कायद्याची अंमलबजावणी, पर्यावरण संरक्षण, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि सामान्य नागरिकांच्या न्यायाच्या हक्काचा विषय बनला आहे.
सरकारी आदेश केवळ कागदावर राहणार की त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. जर नियमांचे उल्लंघन करूनही उद्योग सुरू राहत असतील, तर कायद्यावरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होणे स्वाभाविक आहे.
आता प्रशासनाने केवळ नोटिसांपुरते मर्यादित न राहता वीजपुरवठा खंडित करणे, बेकायदेशीर पाणी वापराची चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करणे, कोळशाची वाहतूक तात्काळ थांबवणे आणि आदेशाची अवहेलना करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा “कायदा सर्वांसाठी समान आहे” हा दावा केवळ घोषणांपुरताच उरेल.
