निलेश ठाकरे ( टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र हेड ) : शहरात शासकीय जमिनीवर होणाऱ्या अवैध अतिक्रमणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. रामाळा तलावाकडून रैय्यतवारी कॉलरीकडे जाणाऱ्या मार्गावर, विशेषतः रेल्वे गेटलगत, मोठ्या प्रमाणात शासकीय जागेवर बेकायदेशीर बांधकाम सुरू असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या ठिकाणी केवळ तात्पुरत्या झोपड्या नव्हे, तर पक्क्या बांधकामांपर्यंत मजल गेली असून, प्रशासनाच्या नजरेआड हे सर्व कसे घडत आहे, हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.
परिसरातील नागरिकांनी या प्रकरणी अनेकदा महानगरपालिकेकडे लेखी तक्रारी दिल्या आहेत. मनपा आयुक्त, बंगाली कॅम्प झोन सह आयुक्त आणि अतिक्रमण विभाग यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याची खंत स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. तक्रारींची दखल घेऊन अधिकारी केवळ पाहणी करतात, मात्र अतिक्रमण हटविण्याची प्रक्रिया पुढे सरकत नाही, ही बाब अधिक चिंताजनक आहे.
या प्रकारामुळे मनपाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शहरात अनेक ठिकाणी याच पद्धतीने शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येतात. मात्र, संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून केवळ औपचारिकता पूर्ण केली जाते. प्रत्यक्षात अतिक्रमण हटविण्यासाठी आवश्यक ती कडक कारवाई होताना दिसत नाही. परिणामी, अतिक्रमण करणाऱ्यांचे मनोबल वाढत असून, ते अधिक बिनधास्तपणे बांधकामे करत आहेत.
या सगळ्या प्रकरणात सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे राजकीय हस्तक्षेप. स्थानिक पातळीवर अशी चर्चा आहे की, अनेक अतिक्रमणकर्ते हे राजकीय पक्षांशी संबंधित आहेत किंवा प्रभावशाली नेत्यांचे नातलग आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अतिक्रमणावर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. जर हे खरे असेल, तर ही बाब लोकशाही व्यवस्थेसाठी अत्यंत घातक आहे. प्रशासनाने निष्पक्षपणे काम करण्याऐवजी दबावाखाली काम करणे ही परिस्थिती शहराच्या विकासासाठी अडथळा ठरते.
शासकीय जमिनीवर होणारे अतिक्रमण ही केवळ कायद्याची पायमल्ली नाही, तर शहर नियोजनालाही मोठा धोका आहे. अशा बेकायदेशीर बांधकामांमुळे भविष्यात रस्ते, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर ताण येतो. तसेच, आपत्तीच्या काळात अशा अनधिकृत वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ कायदेशीर नव्हे, तर मानवी सुरक्षेचाही आहे.
मनपा प्रशासनाकडून वारंवार ‘अतिक्रमण हटविण्याचे अभियान’ राबविले जात असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात या मोहिमा निवडक ठिकाणीच मर्यादित राहतात, असा आरोप आहे. लहान फेरीवाले, हातगाडीधारक यांच्यावर कारवाई करून ‘कार्यक्षमता’ दाखवली जाते, तर मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या अतिक्रमणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. ही दुहेरी भूमिका नागरिकांना मान्य नाही.
रामाळा तलाव परिसरातील प्रकरण हे याचे ज्वलंत उदाहरण ठरत आहे. येथे उघडपणे, दिवसाढवळ्या पक्की बांधकामे सुरू असताना देखील प्रशासन निष्क्रिय का आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. जर याच पद्धतीने अतिक्रमण वाढत गेले, तर भविष्यात शासकीय जमिनीचा मोठा भाग बेकायदेशीर ताब्यात जाईल, आणि प्रशासन हतबल ठरेल.
नव्याने पदभार स्वीकारलेल्या मनपा आयुक्तांकडून नागरिकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन तात्काळ चौकशी करावी, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच, ज्या ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे, तेथे तातडीने तोडफोड करून शासकीय जमीन मोकळी करावी, अशीही मागणी पुढे येत आहे.
या संदर्भात पारदर्शक आणि कठोर धोरणाची आवश्यकता आहे. अतिक्रमण करणाऱ्यांची राजकीय ओळख किंवा प्रभाव न पाहता सर्वांवर समान कारवाई केली गेली पाहिजे. तसेच, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी नियमित निरीक्षण आणि तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करणे गरजेचे आहे.
शहराचा शाश्वत विकास आणि नागरिकांचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर प्रशासनाने आता ‘मौन’ सोडून ठोस कृती करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, अतिक्रमणाचे हे सावट चंद्रपूर शहराच्या भवितव्यावर गडद छाया टाकत राहील.
