आमदार सुरेश धस यांचे थेट उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र; ‘पुणे तिथे काय उणे’ या उक्तीला साजेसा कारभार चव्हाट्यावर
पुणे (संपादक मुज्जम्मील शेख):पुणे महानगरपालिकेचा कारभार म्हणजे जगात भारी! इथले खड्डेमय रस्ते, इथला ट्रॅफिक आणि इथला ‘विधी विभाग’… या तिन्हींचा थांगपत्ता आजवर भल्याभल्यांना लागलेला नाही. पण आता या अस्सल ‘पुणेरी’ कार्यपद्धतीची दखल थेट मंत्रालयात घेण्यात आली आहे. ‘पुणे मनपाविरुद्ध निकाल कसा लागेल’ यासाठी विशेष मेहनत घेणाऱ्या मनपाच्या मुख्य विधी सल्लागार श्रीमती निशा चव्हाण यांच्या कथित ‘सुपरफास्ट’ आणि ‘नियमबाह्य’ कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आमदार सुरेश धस यांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे
पुणेरी पध्दतीने ‘तारीख पे तारीख’
आमदारांनी दिलेल्या पत्रात उघड झालेल्या माहितीनुसार, मनपाचे पॅनेल वकिल न्यायालयात वेळेवर उपस्थितच राहात नाहीत. आता सांगा, दुपारी १ ते ४ या पुण्याच्या अधिकृत विश्रांतीच्या वेळेत कोर्टाची वेळ असली, तर वकिलांनी तरी काय करावे? परिणामी, पुरावे वेळेवर सादर न करणे आणि मनपाच्या विरोधात निकाल लागणे, हा इथला रोजचाच दिनक्रम बनला आहे.
सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे काही प्रकरणांमध्ये खाजगी विकासकांना थेट लाभ होईल अशी ‘मवाळ’ भूमिका घेण्यात आली आहे. अर्थात, यात काही बिल्डरांचा फायदा होत असेल, तर त्याला मनपाचा ‘परमार्थ’ म्हणायला हवे! शेवटी पुण्याची संस्कृतीच मुळी दुसऱ्यांना मदत करण्याची आहे ना?
टीडीआरच्या फाईल्स आणि टेबलावरची धूळ
आरक्षित जमिनींच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या टीडीआर (TDR) प्रक्रियेत अनाठायी विलंब लावला जात असल्याचाही उल्लेख पत्रात आहे. पुण्यात कोणतीही सरकारी फाईल ‘वजन’ ठेवल्याशिवाय किंवा ‘विशेष पाहुणचार’ झाल्याशिवाय पुढे सरकत नाही, हा जागतिक नियम विधी विभागातही कटाक्षाने पाळला जात असावा, अशी शंका घेण्यास इथं पुरेसा वाव आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा आकडा पाहता, मनपाने आता प्रलंबित फाईल्सचे एखादे प्रदर्शनच भरवायला हवे.
आमदारांचे चार ‘मार्मिक’ प्रश्न:
आमदार धस यांनी पत्रात जे प्रश्न विचारले आहेत, ते मनपाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे आहेत:
● नियुक्तीचे गूढ : मुळात या पदावर बाईंची नियुक्ती कोणत्या ‘दिव्य’ कायद्याच्या आणि शासनाच्या नियमांच्या आधारे झाली?
● कालावधी की आजीव पद?: सदर पदासाठी नियुक्तीचा कालावधी नक्की किती असतो? की एकदा खुर्ची मिळाली की ती ‘आजीव’ असते?
● प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर: पदभार स्वीकारल्यापासून किती प्रकरणे निकाली निघाली आणि किती प्रलंबित आहेत? (या प्रलंबित प्रकरणांचा आकडा मोजण्यासाठी मनपाला कदाचित वेगळा सुपर-कॉम्प्युटर आणावा लागेल).
● तक्रारींची रद्दी: आजवर यांच्या विरोधात किती तक्रारी आल्या आणि त्यातील किती तक्रारींना ‘केराची टोपली’ दाखवण्यात आली?
पुढे काय? चौकशी समितीचे गाजर!
वरिष्ठ स्तरावरील समितीमार्फत या सर्व प्रकाराची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. आता या चौकशी समितीची स्थापना कधी होणार, ती चौकशी कधी पूर्ण करणार आणि त्याचा अहवाल कधी येणार… हे सर्व पाहणे पुणेकरांसाठी एखाद्या रटाळ दूरदर्शन मालिकेपेक्षा कमी नसेल.
तोपर्यंत पुणेकरांनो, मनपावर खटला दाखल करा आणि जिंकण्याची खात्री बाळगा; कारण आपले ‘विधी सल्लागार’ अत्यंत कार्यक्षमतेने ‘आपल्याच’ (म्हणजे विरोधकांच्या) बाजूने लढत आहेत!
