Times Of Maharashtra Desk : पुणे: लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेची ताकद काय असते, याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा वडगावशेरी परिसरात आला आहे. टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रने वडगावशेरीतील बेकायदेशीर आणि गंजलेल्या होर्डिंग पोलचा धोका उघडकीस आणताच, सुस्त पुणे महापालिका प्रशासनाला अवघ्या २ तासांत जाग आली. सहायक महापालिका आयुक्त संजय पौळ यांनी तातडीने आदेश देत, प्रशासकीय दिरंगाईचा कळस ठरलेला तो धोकादायक लोखंडी पोल अखेर हटवला आहे.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
सर्वे क्र. ४६/६, मौजे वडगावशेरी येथे ४०x२० आकाराचे एक महाकाय अनधिकृत होर्डिंग उभे होते. १५ एप्रिल २०२५ रोजी माजी नगरसेवकांनी याविरोधात तक्रार केली होती. मात्र, तक्रार करून १२० दिवस उलटले तरी प्रशासन ढिम्म होते. ‘टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र’ने १६ डिसेंबर २०२५ रोजी यावर सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे वाभाडे काढले.
प्रशासनाचा ‘अर्धवट’ कारभार आणि नागरिकांची भीती
पहिल्या बातमीच्या दणक्यानंतर महापालिकेने होर्डिंगचा सांगाडा तर काढला, पण मुख्य गंजलेला लोखंडी स्तंभ (पोल) तसाच उभा ठेवला. हा पोल इतका गंजलेला होता की, तो कधीही कोसळून मोठी दुर्घटना घडू शकली असती. विशेष म्हणजे, हा परिसर अत्यंत संवेदनशील असून जवळच 9 BRD Air Station आहे. “प्रशासन अपघाताची वाट पाहतंय का?” असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिक विचारत होते.
’टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र’चा इम्पॅक्ट आणि धडक कारवाई
नागरिकांच्या जीवाशी चाललेला हा खेळ ‘टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र’ने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणला. बातमी प्रसिद्ध होताच महापालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. सहायक महापालिका आयुक्त संजय पौळ यांनी या वृत्ताची गंभीर दखल घेतली. बातमी प्रसिद्ध झाल्यापासून अवघ्या २ तासांच्या आत महापालिकेचे अतिक्रमण विरोधी पथक मशिनरीसह घटनास्थळी दाखल झाले आणि तो धोकादायक पोल पूर्णपणे कापून हटवला.
नागरिकांनी मानले आभार
”महापालिकेने फक्त होर्डिंग काढले होते, पण तो खांब म्हणजे मृत्यूचा सापळा होता. ‘टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र’ने आवाज उठवला आणि अवघ्या २ तासांत कारवाई झाली, हे पाहून आम्हाला दिलासा मिळाला आहे, अशा भावना स्थानिक रहिवाशांनी व्यक्त केल्या आहेत. या जलद कारवाईमुळे वडगावशेरीतील संभाव्य धोका टळला असून, ‘टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र’च्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
’टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र’ : सामान्यांच्या न्यायासाठी लढणारं निर्भीड माध्यम
केवळ बातमी देणे नव्हे, तर तो विषय तडीस नेणे ही ‘टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र’ची ओळख आहे. मग तो पुणे ग्रामीणमधील १७०७ पोलिसांच्या BMI हक्काचा प्रश्न असो, भूमि अभिलेखमधील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करणे असो किंवा बेकायदेशीर पबवर कारवाई करण्यास प्रशासनाला भाग पाडणे असो; प्रत्येक विषयात आम्ही न्याय मिळवून दिला आहे. गरिबांची घरे वाचवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवून देण्यापासून ते विधानसभेत मंत्र्यांना उत्तर देण्यास भाग पाडण्यापर्यंत टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रने नेहमीच आक्रमक भूमिका घेतली आहे. एखादा विषय हाती घेतला की तो पूर्णत्वास नेल्याशिवाय आम्ही थांबत नाही, हीच आमची वचनबद्धता आहे.
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र – तुमच्या हक्काचा आवाज, जनसामान्यांचा विश्वास!
