२७ एप्रिल रोजी झालेल्या संयुक्त कृती समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ही समिती राज्यातील सुमारे १५ लाख ऑटो रिक्षा चालकांचे प्रतिनिधित्व करते. त्यांनी हा निर्णय त्यांच्या उपजीविकेला थेट धोका असल्याचे म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एप्रिल २०२५ मध्ये ई-बाईक टॅक्सी सुरू करण्यास मंजुरी दिली. या उपक्रमाचा उद्देश परवडणारी, पर्यावरणपूरक वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि बेरोजगार युवकांसाठी स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आहे.
मात्र, रिक्षा संघटनांचा आरोप आहे की ही मंजुरी एकतर्फी पद्धतीने देण्यात आली असून, सर्वाधिक प्रभावित होणाऱ्या घटकांशी योग्य सल्लामसलत करण्यात आलेली नाही. “हजारो कुटुंबांचे उदरनिर्वाह ऑटो रिक्षावर अवलंबून आहे. योग्य सल्लामसलत न करता ई-बाईक टॅक्सी सुरू केल्याने आमच्या रोजच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होईल,” असे एका वरिष्ठ संघटना नेत्याने सांगितले.
संघटनांना भीती आहे की नव्या सेवेमुळे अनियंत्रित स्पर्धा निर्माण होईल आणि विद्यमान रिक्षा चालकांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटेल. त्यांनी सरकारकडून ऑटो रिक्षा चालकांसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला असून, विद्यमान आधारव्यवस्था बळकट करावी अशी मागणी केली आहे.
“आमच्या उपजीविकेला धोका पोहोचवणारी नवीन सेवा सुरू करण्याऐवजी, राज्य सरकारने गेल्या अनेक दशकांपासून सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा असलेल्या रिक्षा चालकांचे संरक्षण करणाऱ्या धोरणांना बळ द्यावे,” असे संघटना नेत्याने सांगितले.
