पिंप्री चिंचवड नागरी संस्था त्याच्या सुधारित विकास योजनेच्या मसुद्यावर 49,000 सूचना आणि आक्षेप घेतात

पुणे: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने सोमवारी सुधारित विकास योजनेच्या मसुद्यावरील सूचना आणि आक्षेप स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेचा निष्कर्ष काढला. पीसीएमसीच्या नगर नियोजन विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी टीओआयला सांगितले की, “आम्हाला रहिवाशांकडून तब्बल, 000, 000,००० सूचना व आक्षेप मिळाले.” गायकवाड पुढे म्हणाले की, मसुदा अंतिम करण्यापूर्वी या सबमिशनवर सुनावणी घेण्यासाठी नागरी अधिकारी आणि बाह्य तज्ञांची समिती तयार केली जाईल, जी नंतर मंजुरीसाठी राज्य सरकारला पाठविली जाईल. 16 मे रोजी नगरपालिका आयुक्त आणि प्रशासक शेखर सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीच्या बैठकीत मसुदा मंजूर करण्यात आला.नियमांनुसार, हा मसुदा नागरी मंडळाच्या वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात आला होता आणि नगर नियोजन विभाग कार्यालयात सार्वजनिक दृश्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला. प्रकाशनाच्या तारखेपासून त्यांच्या सूचना आणि हरकती दाखल करण्यासाठी लोकांना 60 दिवसांची विंडो देण्यात आली.एकाधिक निवासी संघटना आणि राजकारण्यांनी सार्वजनिक सुविधा आणि प्रस्तावित रस्ते नेटवर्कसाठी आरक्षणावर आक्षेप घेतला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की काही प्रस्तावित रस्ते दाट लोकवस्तीच्या निवासी भागात कापले गेले आहेत, तर काही सुविधा आरक्षण चुकीच्या पद्धतीने नियुक्त केले गेले. प्रस्तावित उच्च क्षमता मास ट्रान्झिट मार्ग (एचसीएमटीआर) च्या विरोधात रहिवाशांनी नुकताच निषेध मोर्चा आयोजित केला होता, जो विद्यमान निवासी संरचनेला धोका देतो.‘स्वाभिमनी घर बाचाओ’ समितीचे संयोजक धनाजी येलकर यांनी निदर्शनास आणून दिले की एचसीएमटीआर पूर्वीच्या डीपीचा भाग असला तरी हा मार्ग विकसित झाला नाही आणि कालांतराने अनेक निवासी इमारती संरेखित झाल्या. “जर संरेखन सुधारित केले नाही तर या घरांवर परिणाम होईल,” येलकर म्हणाले.अलीकडेच विधिमंडळ परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करणा Bj ्या भाजपा एमएलसी अमित गोर्के यांनी सुधारित डीपीचा मसुदा रद्द करावा अशी मागणी केली आणि पीसीएमसीने ही योजना मंजूर केली आहे. ते म्हणाले की, नागरी मंडळाने बस स्टँडसाठी जमीन राखून ठेवली आहे आणि डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर मेमोरियलसाठी आधीच नियुक्त केलेल्या भूखंडांवर पोलिस ठाण्या आहेत.गेल्या महिन्यात, धार्मिक गट आणि भक्तांनी मोशी येथे प्रस्तावित कत्तलखान्यात अलांडी येथील संत दिनानेश्वर महाराज मंदिरापासून 4 कि.मी. अंतरावर असलेल्या कत्तलखान्यांविरूद्ध आक्षेप घेतला. या प्रतिक्रियेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फड्नाविस यांनी घोषित केले की कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही धार्मिक जागेजवळ कत्तलखाना होऊ देणार नाही आणि आरक्षण रद्द केले जाईल.सुधारित डीपीच्या मसुद्यात १33.२4 चौरस किमीचा समावेश आहे आणि २०31१ पर्यंत population२ लाखांची अंदाजित लोकसंख्या वाढ आणि २०41१ पर्यंत पिंप्री चिंचवाड येथे lakh१ लाखांची नोंद ठेवून तयार केली गेली आहे, असे नागरी अधिका said ्यांनी सांगितले.