पुणे: पिंप्री चिंचवड नगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी सरकारच्या कर्मचार्यांच्या राज्याच्या दोन मुलांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नागरी विभागातील उप-अभियंताविरूद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस (छोट्या कुटुंबाची घोषणा) नियम, २०० 2005 च्या मते, २ March मार्च २०० 2006 च्या कट ऑफ तारखेनंतर तिसरे मूल असलेले कोणतेही शासकीय अधिकारी नागरी सेवेसाठी अपात्र मानले जातात.डिसेंबर २०० 2008 मध्ये उप -अभियंता यांना तिसरे मूल होते. त्यांनी स्पष्टीकरण मागितल्यानंतर त्यांनी प्रशासनाकडे कबूल केले, असे पीसीएमसीच्या वरिष्ठ अधिका said ्याने सांगितले. २०० small च्या छोट्या कौटुंबिक नियमांतर्गत संपुष्टात आलेल्या लोकांना निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युइटी यासारख्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या फायद्यांचा हक्क नाही.
मतदान
आपणास असे वाटते की उच्च न्यायालयाने दांगाटच्या बाजूने केलेल्या निर्णयाने धोकादायक उदाहरण निश्चित केले आहे?
पीसीएमसीच्या एका अधिका said ्याने सांगितले की, “विभागीय चौकशी एका महिन्याच्या आत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, त्यानंतर अशा बाबींमध्ये मानक प्रक्रियेनुसार योग्य कारवाई सुरू केली जाईल,” असे पीसीएमसीच्या एका अधिका said ्याने सांगितले. ते म्हणाले की, डेप्युटी अभियंता वर्ष २०० 2005 च्या आधी नगरपालिकेत कनिष्ठ अभियंता म्हणून सामील झाला होता.
नियमांनुसार, नागरी संस्थेला दोषी आढळल्यास अधिका officer ्याला डिसमिस करण्यासाठी पीसीएमसीच्या सर्वसाधारण मंडळामध्ये एक ठराव मंजूर करावा लागेल. लहान कौटुंबिक नियम गट ए पासून गट डी श्रेणीतील सर्व सरकारी कर्मचार्यांना लागू आहे. सामील होण्याच्या वेळी या अधिका by ्यांनी सादर केलेल्या स्वत: ची घोषणा पत्रात असे नमूद केले आहे की जर त्यांच्याकडे जिवंत मुलांची संख्या दोनपेक्षा जास्त असेल आणि जर 28 मार्च 2006 रोजी किंवा नंतर कोणताही मूल जन्मला असेल तर त्या व्यक्तीस या पदासाठी अपात्र मानले जाईल.या कारवाईत सहाय्यक आयुक्त रँक ऑफिसर, पीसीएमसीच्या श्रीनिवास डांगत यांना नुकत्याच झालेल्या उल्लंघनासाठी डिसमिस केल्याचे अनुसरण केले आहे. नंतर डांगतने बॉम्बे उच्च न्यायालयातून दिलासा मिळाला, ज्याने निवृत्तीच्या दोन दिवस आधी संपुष्टात आणले, परंतु कोर्टाने 26 फेब्रुवारी, 2025 रोजी हे स्पष्ट केले की, या निर्णयास एक उदाहरण म्हणून मानले जाऊ नये आणि इतरांनीही तशाच आराम मिळविण्याचा विचार केला जाऊ नये. कोर्टाने असे नमूद केले की सहाय्यक आयुक्तांच्या खटल्याला ‘शांतस’ (एक बंधन, कर्ज किंवा जबाबदारीतून सोडण्यात आले किंवा सोडण्यात आले) आणि नगरपालिकेला शिक्षा म्हणून त्याच्या ग्रॅच्युइटी रकमेपासून 7.5 लाख रुपये काढून घेण्याचे आदेश दिले गेले, ज्यास याचिकाकर्त्याने स्वत: ला सहमती दर्शविली. या महिन्याच्या सुरूवातीस, नगरपालिका आयुक्तांनी प्रशासन विभागातील संबंधित अधिका the ्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डांगतला सेवानिवृत्तीनंतरचे सर्व लाभ देण्यास सांगितले होते.
