Times of Maharashtra Desk: बलुचिस्तानमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांकडे सरकारकडून दीर्घकाळ दुर्लक्ष केल्यामुळे सोमवारी पेन-डाऊन संप सुरू केला आहे. पाकिस्तानच्या आघाडीच्या वृत्तपत्र ‘डॉन’च्या वृत्तानुसार, बलुचिस्तान ग्रँड अलायन्सचे सरचिटणीस अली असगर बांगुलझाई यांनी सांगितले की, सरकारच्या उदासीनतेमुळे कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन दुसऱ्या टप्प्यात पोहोचले आहे.
बांगुलझाई म्हणाले की, बलुचिस्तान ग्रँड अलायन्सशी संBalochistan, government employees, pen-down strike, protest, Grand Alliance, Ali Asghar Bangulzai, lockdown, emergency services,लग्न सरकारी कर्मचारी संघटना सोमवारी पेन-डाऊन संप करीत असून, ३० आणि ३१ डिसेंबर रोजी प्रांतातील सर्व सरकारी कार्यालये पूर्णपणे लॉकडाऊन राहतील. तथापि, निषेधादरम्यान आरोग्य विभागातील आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील.
ऑक्टोबरमध्ये, बलुचिस्तानमधील कलाट येथेही कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात निदर्शन केले होते. या वेळी कर्मचाऱ्यांनी लेव्हीजना पोलिस विभागात समाकलित करण्याच्या प्रांतीय सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला होता. अधिसूचनेनंतर लेव्हीज कर्मचाऱ्यांनी कलाटमध्ये रॅली काढली, जी मुख्यालयापासून सुरू होऊन शाही बाजार, हॉस्पिटल रोड, हरबोई रोड, दरबार रोड आणि इतर मुख्य भागांतून परत आली.
निदर्शकांनी लेव्हीज फोर्सच्या १४२ वर्षांच्या इतिहासाची आठवण करून दिली आणि म्हटले की, बलुचिस्तानमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात त्यांचा मोठा सहभाग राहिला असून अनेक सदस्यांनी कर्तव्य बजावताना आपले प्राण गमावले आहेत. त्यांनी असा इशारा दिला की, विलीनीकरणाचे मागील प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत आणि सध्या सुरू असलेले प्रयत्नही अपयशी ठरू शकतात.
निदर्शकांनी बलुचिस्तान सरकारकडे उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे आणि त्वरित अधिसूचना मागे घेण्याची मागणी केली आहे. सरकारी अधिसूचनेनुसार, प्रांतीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर बलुचिस्तान सरकारने सात प्रशासकीय विभागांपैकी सहा विभागांमध्ये प्रांतीय आणि संघीय लेव्हीजचे पोलिसांमध्ये विलीनीकरण केले आहे, ज्यात क्वेटा, रखशान, कलात, मकरन, झोब आणि नसीराबादचा समावेश आहे. मात्र, सिबी विभागातील लेव्हीज, ज्यात सिबी, कोहलू, डेरा बुगती, हरनाई आणि झियारत जिल्हा येतात, त्यांना विलीनीकरणात समाविष्ट केले गेले नाही.
