निलेश ठाकरे ( महाराष्ट्र स्टेट हेड – टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र नेशनल न्युज ) : चंद्रपूर महानगरपालिकेचा सन २०२५-२६ चा सुधारित व २०२६-२७ चा अंदाजित अर्थसंकल्प स्थायी समितीसमोर सादर झाला, आणि पुन्हा एकदा “दर्जेदार सुविधा, सर्वांगीण विकास आणि आर्थिक शिस्त” या गोंडस शब्दांचा वर्षाव ऐकायला मिळाला. मात्र प्रश्न तोच — या शब्दांना प्रत्यक्षात उतरवण्याची इच्छाशक्ती आहे का, की हा अर्थसंकल्पही केवळ कागदावरच मर्यादित राहणार?
गेल्या अनेक वर्षांपासून मनपाचे अर्थसंकल्प अशाच आश्वासनांनी भरलेले आहेत. प्रत्येकवेळी शहराच्या विकासाचा मोठा आराखडा मांडला जातो, पण जमिनीवर चित्र मात्र वेगळेच दिसते. रस्त्यांची दुर्दशा, पाणीपुरवठ्याची अनियमितता, कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि आरोग्य सुविधांची कमतरता — हे प्रश्न आजही नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग आहेत. मग या नव्या अर्थसंकल्पात नेमके काय वेगळे?
नगरसेवक विकास निधी वाढविण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी तो निधी खरंच विकासासाठी वापरला जातो का, हा मोठा सवाल आहे. मालमत्ता कर फेरमूल्यांकनाला विरोध केला जातो, पण पर्यायी महसूल स्रोत उभे करण्याची ठोस योजना दिसत नाही. पट्टेवाटप प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय वर्षानुवर्षे घेतला जातो, पण त्याची अंमलबजावणी मात्र कासवगतीनेच होते. रुग्णवाहिका व शववाहिका सेवा सुलभ करण्याची घोषणा नवीन नाही — ती केवळ घोषणाच राहते, हीच वस्तुस्थिती आहे.
“स्वच्छ चंद्रपूर, सुंदर चंद्रपूर” हे ब्रीदवाक्य आज शहरात फलकांवर, बॅनरवर आणि पोस्टरवरच झळकत आहे. प्रत्यक्षात मात्र शहराची अवस्था याच्या अगदी उलट आहे. स्वच्छतेच्या नावाखाली केवळ कागदी घोडे नाचवले जातात, तर नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी झगडावे लागते.
मनपा निवडणुकीत जनतेने सत्ताबदलाचा कौल दिला होता. बदलाची अपेक्षा होती, पण सत्तेचे गणित जुळवताना पुन्हा तेच चेहरे सत्तेत आले. त्यामुळे “बदल” हा शब्दच आता नागरिकांसाठी केवळ राजकीय भाषणांपुरता मर्यादित राहिला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या अंतर्गत वादांना विकासापेक्षा अधिक महत्त्व दिले जाते, हीच खरी शोकांतिका आहे.
आमदार आणि खासदार यांचेही चित्र वेगळे नाही. मेळावे, उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि प्रचार रॅली यांत ते व्यस्त असतात; मात्र शहराच्या मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष देण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नसतो. पण निवडणूक आली की सत्तेची चाबी मिळवण्यासाठी तेच नेते पुढे सरसावतात.
राज्यातील इतर महानगरपालिका झपाट्याने प्रगती करत असताना चंद्रपूर मात्र मागेच राहिल्याचे चित्र स्पष्ट दिसते. गेल्या पंधरा वर्षांत अपेक्षित बदल झाला नाही, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
आता तरी मनपाने घोषणांच्या पलीकडे जाऊन ठोस अंमलबजावणीवर भर द्यायला हवा. अन्यथा हा अर्थसंकल्पही केवळ कागदोपत्री विकासाचा आराखडा ठरेल आणि चंद्रपूरकरांच्या अपेक्षा पुन्हा एकदा धुळीस मिळतील.
