निलेश ठाकरे (महाराष्ट्र स्टेट हेड टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र नेशनल न्युज) : अकोला येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असून, अधिकारी स्तरावरील गंभीर गैरव्यवहार उघडकीस येत असल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. अकोल्यात कार्यरत असलेले आरटीओ अधिकारी रविंद्र भुयार यांच्यावर अनधिकृत बैठका घेणे, अधिकाराचा गैरवापर करणे, तसेच नियुक्त ठिकाणी अनुपस्थित राहण्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या संदर्भात राष्ट्रीय पुरोगामी पत्रकार संघाचे राष्ट्रीय संघटक निलेश ठाकरे यांनी परिवहन आयुक्त व परिवहन मंत्री यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, दिनांक २४ मार्च २०२६ रोजी नागपूर शहरातील आरटीओ कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत एक संशयास्पद बैठक पार पडली. विशेष म्हणजे, ही बैठक अकोला येथे नियुक्त असलेल्या अधिकारी रविंद्र भुयार यांनी घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे एकच प्रश्न उपस्थित होतो – अकोल्यातील अधिकारी नागपूरमध्ये, तेही अधिकृत आदेशाशिवाय, बैठकीचे नेतृत्व कसे करू शकतात?
या बैठकीसाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी, लेखी आदेश किंवा वरिष्ठांचा निर्देश होता का, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. जर अशा कोणत्याही परवानगीशिवाय ही बैठक घेण्यात आली असेल, तर हा प्रकार सरळसरळ अधिकाराचा दुरुपयोग आणि प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन ठरतो.
याहूनही धक्कादायक बाब म्हणजे, संबंधित अधिकारी अकोल्यात नियुक्त असतानाही तेथे नियमित उपस्थित राहत नसल्याची माहिती पुढे येत आहे. महिन्यातील बहुतांश दिवस ते नागपूरमध्येच वास्तव्यास असल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी, अकोला जिल्ह्यातील नागरिकांना वाहन नोंदणी, परवाने, ट्रान्सफर यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा मिळण्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
आरटीओसारख्या महत्त्वाच्या विभागातील अधिकाऱ्यांची गैरहजेरी ही केवळ निष्काळजीपणा नसून, शासनाच्या विश्वासाचा आणि पदाचा उघड दुरुपयोग मानला जात आहे. वेतन घेऊन कर्तव्य न बजावणे, ही गंभीर शिस्तभंगाची बाब असून, यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण देणारी बाब म्हणजे एसीबी (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग) संदर्भातील काही संशयास्पद व्यवहारांची चर्चा. ‘इन्शुरन्स’च्या नावाखाली आर्थिक देवाणघेवाण, अधिकाऱ्यांमधील कथित संगनमत, तसेच बदली प्रक्रियेत हस्तक्षेप अशा गंभीर तक्रारी समोर येत आहेत. हे आरोप सत्य ठरल्यास, हा प्रकार केवळ भ्रष्टाचारापुरता मर्यादित न राहता संघटित गैरव्यवहाराचे जाळे असल्याचे स्पष्ट होईल.
निलेश ठाकरे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची प्राथमिक पडताळणी केली असून, उपलब्ध माहिती विश्वसनीय व गंभीर स्वरूपाची असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी शासनाकडे सात ठोस मागण्या केल्या आहेत, ज्यामध्ये उच्चस्तरीय चौकशी, अधिकृत आदेशांची तपासणी, अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीची चौकशी, नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण, एसीबी संदर्भातील आरोपांची चौकशी, संबंधित अधिकाऱ्यांचे तात्पुरते निलंबन आणि दोषींवर कठोर कारवाई यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात तातडीने कारवाई न झाल्यास पत्रकार संघटनेच्या माध्यमातून लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासन आता कोणती भूमिका घेते, आणि या गंभीर आरोपांवर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
