निलेश ठाकरे (महाराष्ट्र स्टेट हेड टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र नेशनल न्युज)
विदर्भातून उसळलेला संताप
महाराष्ट्राच्या परिवहन व्यवस्थेवर आज एक भीषण प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. हा केवळ भ्रष्टाचाराचा मुद्दा नाही, तर संपूर्ण यंत्रणा एका ‘सुलतानशाही’ पद्धतीने चालवली जात असल्याचा आरोप आहे. नियम, कायदे आणि शिस्त या शब्दांना पायदळी तुडवत काही मोजक्या व्यक्तींनी आरटीओ विभागाला स्वतःची खाजगी जहागीर बनवली आहे का, असा थेट सवाल आता जनतेतून आणि राजकीय वर्तुळातून उपस्थित होत आहे.
या कथित घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी आहेत काही निलंबित अधिकारी, खाजगी दलाल आणि यंत्रणेतीलच काही संशयित हात. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, अधिकृत सेवेत नसलेले लोकच ‘आदेश देणारे’ बनले आहेत. ‘खरमाटे’ नावाचा एक अदृश्य सूत्रधार संपूर्ण नेटवर्क चालवत असल्याचे आरोप आहेत. कोणत्या नाक्यावर कोण अधिकारी असेल, किती ‘टार्गेट’ पूर्ण करायचे – हे सर्व ठरवणारा हा व्यक्ती कोणाच्या आशीर्वादाने इतका शक्तिशाली झाला?
खंडणीची ‘त्रिमूर्ती’ भीतीचे दुसरे नाव?
आरटीओ विभागात सध्या तीन नावांचा मोठ्या प्रमाणात दबदबा असल्याची चर्चा आहे – भुयार, नागरे आणि खैरनार. विशेष म्हणजे, यापैकी काही जण निलंबित अवस्थेत असूनही प्रत्यक्ष कारभारावर त्यांचा प्रभाव असल्याचा आरोप आहे. नियम सांगतात की निलंबित अधिकारी विभागीय कामांपासून दूर राहतात, पण वास्तव वेगळे चित्र दाखवत असेल तर ही केवळ अनियमितता नाही -तर ती व्यवस्थेची उघडीपणे चेष्टा आहे.
प्रामाणिक अधिकारी जर या ‘टोळी’समोर झुकले नाहीत, तर त्यांच्यावर तक्रारींचा मारा, चौकशा आणि बदली यांचा सुळसुळाट सुरू होतो, असे आरोप समोर येत आहेत. प्रश्न असा आहे – ही भीती नेमकी कोण निर्माण करत आहे आणि का?
लक्कडकोटचा सापळा सत्य की सापळा?
चंद्रपूरच्या लक्कडकोट तपासणी नाक्यावर घडलेली घटना हा या संपूर्ण प्रकरणातील टर्निंग पॉइंट ठरतो. एसीबीच्या कारवाईत निरीक्षक पवन पोटदुखे यांना जाळ्यात अडकवण्यात आले. पण या कारवाईमागील उद्देश काय होता, हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे.
जर एखादा अधिकारी खरोखरच भ्रष्ट असेल, तर कारवाई योग्यच. पण जर प्रामाणिक अधिकाऱ्यालाच लक्ष्य केले जात असेल, तर मग ही कारवाई नसून ‘सिस्टमचा वापर करून सूड’ घेतला जातो आहे का? एसीबीसारख्या संस्थेवरच संशय निर्माण होणे, ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे.
नागपूरचा ‘ओव्हरलोड गेम’ – कोट्यवधींची काळी कमाई
नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या ट्रान्झिट शहरात, एका ‘योगेश’ नावाच्या खाजगी व्यक्तीचा उल्लेख वारंवार समोर येतो. अधिकृत पद नसतानाही, हजारो ट्रककडून ‘ओव्हरलोड’ प्रवेशासाठी वसुली केल्याचा आरोप आहे. दर महिन्याला हजारो रुपयांची वसुली आणि एकूण व्यवहार कोट्यवधींच्या घरात – हे केवळ अफवा म्हणून नाकारता येणार नाही.
जर ही आकडेवारी खरी असेल, तर प्रश्न उभा राहतो – इतक्या मोठ्या प्रमाणावरचा व्यवहार कोणाच्या संरक्षणाखाली सुरू आहे? प्रशासनाला याची माहिती नाही का, की माहिती असूनही दुर्लक्ष केले जात आहे?
एसीबीच ‘शस्त्र’ बनली का?
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेचाच वापर ‘हत्यार’ म्हणून केला जात असल्याचा. एसीबीच्या काही अधिकाऱ्यांवरच संगनमताचे आरोप होत असतील, तर ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे.
पॅटर्न स्पष्ट दिसतो – प्रथम ‘टार्गेट’ ठरवला जातो, त्याला वसुलीचे आदेश दिले जातात. तो नकार देतो, तर तक्रारी दाखल होतात. शेवटी, एसीबीचा सापळा लावून त्याला गुन्हेगार ठरवले जाते. जर हे खरे असेल, तर हा केवळ भ्रष्टाचार नाही – तर ही न्यायव्यवस्थेची हत्या आहे.
राजकीय भूकंप — विजय वडेट्टीवार यांची आक्रमक भूमिका.
या प्रकरणाला राजकीय रंग चढवणारी घटना म्हणजे आमदार Vijay Wadettiwar यांनी विधानसभेत केलेले गंभीर आरोप. त्यांनी थेट नावं घेत या संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश करण्याची मागणी केली.
वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले – ‘हे लोक वाळवीप्रमाणे यंत्रणेला पोखरत आहेत.’ त्यांच्या या विधानामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला आहे. आता हा मुद्दा केवळ विभागीय राहिलेला नाही, तर राज्याच्या प्रतिष्ठेचा बनला आहे.
कारवाई होणार की आणखी बळी?
आज सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, सरकार या प्रकरणावर ठोस कारवाई करणार का? की हेच चक्र पुढेही सुरू राहणार? पवन पोटदुखे यांच्यासारखे अधिकारी जर बळी पडत राहिले, तर प्रामाणिकपणाचा अर्थच उरणार नाही.
ही वेळ आहे – सत्य बाहेर आणण्याची, दोषींना शिक्षा देण्याची आणि व्यवस्थेला पुन्हा विश्वासार्ह बनवण्याची. अन्यथा, ‘सुलतानशाही’चा हा काळा अध्याय महाराष्ट्राच्या प्रशासनावर कायमचा डाग ठरेल.
