जळगाव (प्रतिनिधी विनोद पवार):महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकरी व वारसदारांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे. या संदर्भात स्पष्ट निर्देश जारी करण्यात आले असून, राज्यातील सर्व नोंदणी कार्यालयांना या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत कुटुंबातील सहधारक किंवा वारसांमध्ये होणाऱ्या जमिनीच्या वाटणीसाठी नोंदणी शुल्क माफीची तरतूद यापूर्वीपासून अस्तित्वात होती. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी ही सवलत केवळ तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नोंदणीस आलेल्या कागदपत्रांनाच लागू केली जात होती. त्यामुळे सहधारकांनी परस्पर सहमतीने थेट नोंदणी कार्यालयात सादर केलेल्या वाटणीपत्रांवर नोंदणी शुल्क आकारले जात होते, ज्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये आर्थिक अडथळे निर्माण होत होते.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने नव्या अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट केले आहे की, वडिलोपार्जित शेतजमिनीवर वारसांना हक्क प्राप्त झाल्यानंतर सहधारकांनी केलेले कोणतेही वाटणीपत्र—ते कलम ८५ अंतर्गत असो किंवा थेट नोंदणी कार्यालयात सादर केलेले असो—त्यावर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, जमीन वाटणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
यापूर्वी नोंदणी शुल्काच्या कारणामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये वाटणी प्रक्रिया लांबणीवर पडत होती तसेच वाद निर्माण होत होते. आता हा आर्थिक अडसर दूर झाल्याने वारसांमध्ये परस्पर सहमतीने जमीन वाटप करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, अवर सचिव विनायक लवटे यांनी राज्यातील सर्व नोंदणी कार्यालयांना या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले असून, संबंधित यंत्रणांनी याबाबत दक्ष राहून निर्णय प्रभावीपणे राबवावा, असेही सांगितले आहे.
शासनाचा हा निर्णय शेतकरी वर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून, आर्थिक भार कमी करून जमीन वाटणी प्रक्रियेला गती देणारा ठरेल. यामुळे कुटुंबातील वाद कमी होऊन पारदर्शक व सुलभ व्यवहारांना चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे।
