पालकमंत्र्यांना तक्रार,दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणी
बीड | प्रतिनिधी तांदळवाडी घाट ग्रामपंचायत अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MRGS) तसेच इतर विकासकामांमध्ये कथित अनियमितता व शासकीय निधीच्या गैरवापराच्या आरोपांवरून गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेला संघर्ष आता अधिक तीव्र झाला आहे. ग्रामपंचायतीअंतर्गत करण्यात आलेल्या नऊ रस्त्यांच्या कामांबाबत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून, या कामांशी संबंधित जिओ-टॅग छायाचित्रे, व्हिडिओ, शासकीय कागदपत्रे व अन्य पुरावे उपलब्ध असल्याचा दावा ऑल इंडिया पँथर सेनेचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता तथा बीड जिल्हाध्यक्ष नितीन सोनवणे यांनी केला आहे.
प्रत्यक्ष कामाची स्थिती आणि शासकीय नोंदी यामध्ये विसंगती असल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी पंचायत समिती स्तरावर चौकशी समिती नेमण्यात आली होती; मात्र समितीचा अहवाल वस्तुस्थितीशी सुसंगत नसल्याचा आक्षेप तक्रारदारांनी घेतला आहे.
यापूर्वी या प्रकरणात कायदेशीर नोटीस देण्यात आल्याचे वृत्तही प्रसिद्ध झाले असून, अपूर्ण कामे पूर्ण झाल्याचे दाखविणे, जिओ-टॅग छायाचित्रे व मजुरांच्या जबाबांबाबतही गंभीर आरोप करण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद आहे. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, दिनांक 31 जुलै 2026 रोजी उपलब्ध पुरावे व कागदपत्रांसह महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्राताई अजितदादा पवार यांची भेट घेऊन संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देण्यात आल्याचे सोनवणे यांनी सांगितले. संबंधित प्रकरणाची योग्य ती दखल घेऊन चुकीचे काम करणाऱ्या कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांकडून मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला.
शासकीय निधीचा अपव्यय झाला असेल तर जबाबदारी निश्चित करा
प्रत्यक्ष काम न करता शासकीय निधीची बिले अदा करण्यात आली आहेत. तांदळवाडी घाट ग्रामपंचायत मधील सर्व देयके अदा करण्यात येऊ नये, त्याची तातडीने चौकशी करून संबंधित देयके नियमबाह्य आहेत ती थांबवावीत. तसेच चौकशीत गैरव्यवहार किंवा निधीचा अपहार सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्ती, अधिकारी व जबाबदार घटकांची प्रशासकीय तसेच कायद्यानुसार फौजदारी जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शासकीय निधीचा गैरवापर झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान संबंधितांकडून कायद्यानुसार वसूल करण्यात यावे, अशीही मागणी आहे.
‘व्यक्तीविरोधात नव्हे, जनतेच्या पैशांच्या संरक्षणासाठी लढा’
हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून, शासनाचा निधी पारदर्शकपणे आणि जनहितासाठी खर्च व्हावा, यासाठी असल्याचे नितीन सोनवणे यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शक पुनर्चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा आणि दोषींवर कारवाई करावी; अन्यथा लोकशाही मार्गाने आणि कायद्याच्या चौकटीत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणार का? शासकीय निधीच्या वापराचा हिशेब जनतेसमोर कधी येणार? याकडे आता ग्रामस्थांसह बीड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
