जळगाव (प्रतिनिधी विनोद पवार) : राज्यातील कृषी क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवणारा निर्णय घेत, महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाईड्स, सीड्स डीलर्स असोसिएशन यांनी राज्यभरात बेमुदत बंद आंदोलन पुकारले आहे. दि. १७ एप्रिल २०२५ पासून सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे राज्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रे पूर्णतः बंद ठेवण्यात आली असून, बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांची विक्री पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.
या आंदोलनामागे कृषी विक्रेत्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या असून, विशेषतः कंपन्यांकडून राबवण्यात येणाऱ्या लिंकिंग (Linking) प्रणालीविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या वस्तूंसोबत इतर उत्पादने जबरदस्तीने घ्यावी लागतात, ज्यामुळे त्यांचा खर्च वाढतो आणि विक्रेत्यांनाही अतिरिक्त ताण सहन करावा लागतो. याशिवाय, वाढती नियमावली, परवाना प्रक्रिया, तपासण्या आणि वाहतूक खर्च यामुळे लहान व मध्यम विक्रेते आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
संघटनेने या बंद आंदोलनासाठी स्पष्ट आणि कडक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रे १००% बंद ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोणत्याही प्रकारची खते, बियाणे किंवा कीटकनाशकांची विक्री केली जाणार नाही. दुकाने व गोदामातून मालाची देवाणघेवाण थांबवण्यात आली आहे. कंपन्यांकडून येणारा माल स्वीकारण्यासही मनाई करण्यात आली असून, कोणत्याही ग्राहक, व्यापारी किंवा शेतकऱ्याला माल देऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या आंदोलनाचा उद्देश केवळ विरोध नोंदवणे नसून शेतकऱ्यांना वस्तुस्थिती समजावून सांगणे हाही आहे. त्यामुळे राज्यभरात स्थानिक पातळीवर सभा घेऊन जनजागृती करण्यात येणार आहे. तसेच पत्रकार परिषदेद्वारे शासन आणि संबंधित कंपन्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
दरम्यान, या बंद आंदोलनाचा सर्वाधिक परिणाम शेतकरी वर्गावर होताना दिसत आहे. शेती हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर खत, बियाणे व कीटकनाशके उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जर हा बंद दीर्घकाळ सुरू राहिला, तर पिकांच्या उत्पादनावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, हा बंद कोणत्याही वैयक्तिक फायद्यासाठी नसून शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राच्या हितासाठी आहे. शासनाकडून सकारात्मक निर्णय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच संघटनेच्या पुढील आदेशाशिवाय कोणत्याही विक्रेत्याने बंद मागे घेऊ नये, अन्यथा संघटनात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कृषी व्यवस्था काही काळ विस्कळीत होण्याची शक्यता असून, शेतकरी, विक्रेते आणि प्रशासन यांचे लक्ष आता शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
