Times Of Maharashtra Desk पुणे : अनधिकृत बांधकामाविरोधात दिलेल्या तक्रारीवर कारवाई करण्याऐवजी वेगळ्याच विभागाच्या शासन निर्णयाचा आधार घेत नागरिकांना गोंधळात टाकण्याचा प्रकार पुणे महानगरपालिका मध्ये उघड झाला असून, यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
रिपब्लिकन सेनेनं अधिकाऱ्यांना घेरलं…
रिपब्लिकन सेनेचे सरचिटणीस दत्ता शेंडगे यांनी वडगाव बुद्रुक परिसरातील सर्व्हे क्रमांक ४५, ४१, ४४, ४३ येथील अनधिकृत बांधकामाविरोधात तक्रार दाखल केली होती. मात्र झोन क्रमांक २ चे उप अभियंता राजेश खाडे यांनी दिलेल्या उत्तरात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या शासन परिपत्रकाचा आधार घेत तक्रारीवर कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे.
सदर शासन निर्णय हा प्रत्यक्षात शिक्षण विभागाशी संबंधित असून शिक्षक नियुक्ती व शैक्षणिक संस्थांमधील बाबींशी निगडीत आहे. तरीही बांधकाम विभागाने त्याचा वापर अनधिकृत बांधकामाच्या प्रकरणात केल्याने हा प्रकार “कायद्याचा चुकीचा वापर असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर रिपब्लिकन युवा सेनेचे पुणे शहराध्यक्ष अजय भालशंकर यांनी कार्यकारी अभियंता नेवाळी यांना थेट जाब विचारत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शिक्षण विभागाचा जीआर वापरून बांधकाम प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न का केला जातोय? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पत्रामध्ये “त्रयस्थ व्यक्तींच्या तक्रारी विचारात घेऊ नयेत” असा उल्लेख करत तक्रारदाराकडून वैयक्तिक हितसंबंध विचारण्यात आले आहेत. मात्र, कायद्यानुसार कोणताही नागरिक सार्वजनिक हितासाठी अनधिकृत बांधकामाविरोधात तक्रार करू शकतो, हे स्पष्ट असतानाही अशा प्रकारे अडथळे निर्माण केल्याने प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे.
या घटनेमुळे काही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत:
शिक्षण विभागाच्या जीआरचा वापर बांधकाम प्रकरणात का करण्यात आला?
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई टाळण्यासाठी हा नवा मार्ग आहे का?
नागरिकांच्या तक्रारी दाबण्यासाठी अधिकारी चुकीचा कायदेशीर आधार घेत आहेत का?
दरम्यान, या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा, “कायद्याचे पालन करणारेच जर कायद्याचा गैरवापर करत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय कुठे शोधायचा?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.
भाग 1 क्रमशः
(पुढील भागात: या प्रकरणात कायदेशीर कारवाईचे पर्याय आणि नागरिक काय करू शकतात याचा सविस्तर आढावा)
